काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरुले अर्थमन्त्रीलाई आलु, प्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएकोप्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरुको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गरे ।
उनले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानिय उत्पादनको प्रोत्साहन र सरंक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए । आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने उनले बताए ।
उनले करको व्यवस्थाले मुलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताए । अर्थमन्त्री महतले सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ताहरु पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताए ।
उनले सरकारसँग स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताए । तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मानिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘ज्येष्ठ १५ गते संसदमा प्रश्तुत आर्थिक विधेयकमा आलु प्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो । कृषि लगायत अन्य उत्पादक कृषिकलाई एक तहको संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रश्तुत गरिएको हो ।सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौंंको अनुदानको सदुपयोग भएन । दुरुपयोग भयो । कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिएका थिए अब त्यसरी हुँदैन । उत्पादनमा नै अनुदान दिने हो । त्यसमा पनि नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छ । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी छ ।’
उनले सरकारले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कृषकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताए । उनले नेपाली किसानहरुले ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३२ जेठ २०८०, १५ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीपको सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँः अर्थमन्त्री पौडेल
राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन: अर्थमन्त्री
आरोप पुष्टि गर्न सांसदहरूलाई अर्थमन्त्री पौडेलको चुनौती
‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
तीन करोड रुपैयाँका भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
नयाँ बजेट निर्माण गर्न मन्त्रालयगत छलफल सुरु