केसीसँग सहमतिः पर्दापछि के-के भए ?

काठमाडौँ  । चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको लागि भन्दै पटक– पटक अनशन बसेका प्रा डा गोविन्द केसीको पछिल्लो २७ दिने अनशन अन्त्य भए पछि धेरैले सहज अनुभव गरेका छन् ।

विगतमा १५ पटकसम्म अनशन बस्नु परेको यो जटिल विषय कसरी समाधानको विन्दुमा पुग्यो ? यसका पछाडि कसको कस्तो भूमिका रह्यो ? धेरैलाई अझै उत्सुकता छ ।

अनशनको पछिल्लो सयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन गहिरो अध्ययन गरे। उनी र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विषेश पहलमा डा केसी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति कायम भएको सहजीकरणमा संलग्नहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा वार्ताका लागि सहजकर्ता केदारभक्त माथेमाले  सहमतिका लागि नेकपाका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ , नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको सहजीकरण महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनीहरूको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलले मात्र डा केसीसँगको सहमति कायम हुन पुगेको उउनले बताए । त्यस्तै, डा केसी पक्षमा वार्ताटोलीका सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको योगदान महत्वपूर्ण रहेको माथेको भनाइ छ ।

माथेमा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष पहल नभएको भए २७ औं दिनमा पनि केसी र सरकारबीच सहमति हुन सक्ने थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएर नेम्वाङ्ग र मलाई सहजीकरणको लागि अनुरोध गरेपछि नै सहमति निष्कर्षमा पुगेको हो, उनले भने । उनको निर्देशनमा रातारात सहमति सम्भव भएको भन्दै उनले यसको सबैभन्दा बढी श्रेय प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिनुपर्ने बताए ।

‘मैले मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म निरन्तर बालुवाटारमै रहेर सहजिकरणको भूमीका निर्वाह गरेँ, मेरा कुराबाट डा केसीका माग हाम्रै माग रहेछन् भन्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो’, माथेमाको भनाइ छ । पछिल्लो समय बालुवाटारमै लामो समय विताएको अनुभव पनि माथेमाले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु हेर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन भनेको जनकल्याणकै लागि थियो, माथेमाले थपे, ‘समाजवाद उन्मुख दिशामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रित भएकोले सहमति हुनसकेको हो ।” प्रतिवेदन व्यापारीलाई पोस्ने नभई जनतामा केन्द्रित भएको र सबैले चिकित्सा शिक्षामा पुहुँच पुग्नेगरी प्रतिवेदनले बोलेकोले सहमतिमा पुग्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा धनीले मात्र मेडिकल शिक्षा पढ्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो । अर्को, चिकित्सा शिक्षा काठमाडौँ बाहिर लैजाँदा यसले स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्छ भन्ने कुरा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सफल भएको माथेमाको दाबी छ ।  यसबारे आजको गोरखापत्र दैनिकमा विस्तृत खबर छापिएको छ ।