मापदण्ड विपरितका संरचना भत्काउन एक्सनमा जान्छौ : प्रमुख रेनु दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले मापदण्ड विपरितका संरचना भत्काईने काम छिटोभन्दा छिटो अघि बढाइने बताउनु भएको छ । 

भरतपुर भवन निर्माण व्यवसायी समितिको दशौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरलाई व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित मापदण्ड विपरितका अवैध संरचना हटाउने काम अब केही दिनमा सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख दाहालले महानगरपालिकाले ३ महिना अगाडि सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड विपरितका घर, टहरा, कम्पाउण्ड लगायतका संरचना हटाउन आह्वान गरेकाले अब भने एक्सनमा जाने बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्डअनुसार अगाडि बढ्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसका लागि बैठक बसेर, निर्णय गरी कसैलाई पनि मार्का नपार्ने गरी काम अगाडि बढाईने पनि बताउनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिकाले यसअघि पुलचोक गोन्द्राङ ६ लेन सडकमा पर्ने संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । महानगरपालिकाले भरतपुरका अन्य मूख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन पत्रचार पनि गरेको छ ।  

सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका टहरा, कम्पाउण्डवाल,स्वीकृति नलिई भवनको अगाडि निर्माण भएका ट्रस, जस्ता राखेर निकालेको अस्थायी पाली, अस्थाई टहरा लयायतको अन्य संरचनाहरु सडकबाट फूटपाथमा सवारीसाधन उक्लिन बाटो अवरुद्ध हुने गरी ढलाई गरी बनाइएका स्थायी रयाम्पहरु, नक्सापासमा बेसमेन्ट पार्किङ स्वीकृत गरी संचालनमा रहेका पसल, गोदाम, रेष्टुरेण्टमा प्रयोग भइरहेको बेसमेन्टहरु हटाउन महानगरले आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख दाहालले भरतपुरलाई सुन्दर र सुसंस्कृति सहरको रुपमा विकास गर्न अवैध संरचना हटाउन लागिएको बताउनुभयो । यस्ता संरचनाले भरतपुरलाई कुरुप र भद्दा बनाउने भएकाले महानगरपालिका यो कार्य गर्न लागेको उहाँको भनाई छ । यो कार्यमा भवन निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

महानगरले ३५ दिनको समय सीमाभित्र मापदण्डको पालना नगरी निर्माण भएका भवन, संरचना, सीमा पर्खाल र अस्थायी टहराहरु नहटाए ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’ बमोजिम महानगर आफैले हटाई लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थाबाट असुल उपर गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि भवन तथा संरचनाहरु प्रचलित मापदण्ड बमोजिम नक्सा पास स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ ले गरेको छ ।