काठमाडौं । पूर्वमन्त्री वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएको विरोधमा योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बहसनोट झिकाउने आदेश दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाई गर्दै सरकारी वकिल र निवेदकसँग बहस नोट मगाएको हो।
भदौ २०७७ मा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गौतमलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नमिल्ने जिकीर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ बैशाख २०८०, १६ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने संकल्प गरौं : वामदेव गौतम
देश विकासका लागि सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गरौँ : वामदेव गौतम