द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको सभामुखसँग गुनासो : ‘प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश रहेन’

काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे ।

सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।

सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयकहरु अघि बढाउने बताए । त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको समेत बताइन् । सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताइन् ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनि गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।