महानगर भित्रका बालबालिका न्यायिक दृष्टिबाट बन्चित छैनन् : उप प्रमुख अधिकारी

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले महानगर भित्र सरक्षण बिहिन अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुको सरक्षणको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएको छ  । स्थानीय सरकारको हैसियतले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेका तर सरक्षणको पर्खाइमा रहेका बालबालिकाहरुको सरक्षण गरिरहेको जनाएको हो। सोमबार भरतपुर महानगरका नगर उप प्रमुख चित्रसेन अधिकारीको अध्यक्षतामा कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल सरक्षण, त्यसको कानुनी सयन्त्र र हालको अवस्था बिषयमा नगर स्तरीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीहरु सग एक दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको हो । 

कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) काठमाडौको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बालबालिकाको सरक्षण सम्बन्धि कानुनी सयन्त्रका बारेमा पनि बृहत् सम्बन्धमा छलफल भएको छ । गोष्ठीमा बोल्नु हुँदै नगर उप प्रमुख अधिकारीले कुनै पनि बालबालिका महानगरको न्यायिक दृष्टिबाट बन्चित नभएको प्रष्ट पारे। भरतपुर महानगरपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यायमुलक तरिकाबाट काम गरिरहेको बताउदै उहाँले अब कोहि बालबालिका हाम्रो सरक्षण भन्दा बाहिर रहन नपर्ने समेत ठोक्कुवा गरे । 

उप प्रमुख अधिकारीले महानगर भित्र मापदण्ड नपुगी सन्चालनमा आएका बालगृहहरुमा निरन्तर अनुगमन गरि मापदण्ड नपुगेका बालगृहहरुलाइ कारबाही गर्ने गरि काम भइ रहेको प्रष्ट पारे। बालबालिकाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता नभए सम्म समाजले बिकासको गति लिन नसक्ने उनको टिप्पणी रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र भएका २३ वटै बालगृहहरुमा निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले वडा न १३ र २३ लाई बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । 

वडा न १३ को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र २३ नम्बर आबश्यक प्रक्रियामा गएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै भरतपुर २१ लाई पनि बालमैत्री वडा घोषणा गर्नको लागि तयारी भइ रहेको छ । महानगरपालिकाले यस अघि २०७६ सालमा वडा न १४ लाई बालमैत्रि वडाको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ( १ ) अनुसार बालबालिकाको सरक्षण र सम्बर्द्धन गरिरहेको छ । 

भरतपुर महानगरपालिकाले हाल अभिभावक बिहिन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाइ प्रदेश सरकारको सहयोगमा  मासिक २ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस बर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागी ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको  भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए। 

सन् २०१७ मा गरिएको एक तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेकोे देखाएको छ जस मध्ये ११ हजार बालबालिकाहरु जोखिममा रहेका छन ।कानुन अन्वेषण तथा श्रोत बिकास केन्द्र ९ सेलर्ड ० काठमाडौका सचिब तथा अधिबक्ता सुखदेब सापकोटाले स्थानीय तहमा बाल सरक्षणको बर्तमान अवस्था र चुनौती हरुका सम्बन्धमा र अधिबक्ता  जगन्नाथ सुवेदीले बालबालिकाको सरक्षणका सम्बन्धमा हाल सम्म भएका प्रयासहरुको बारेमा कार्यपत्रप्रस्तुत गर्नु भएको थियोे । 

कार्यक्रममा भरतपुर १० का अध्यक्ष परमेश्वर खनाल,चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा,  भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ तथा सामाजिक बिकास महाशाखा प्रमुख शान्ता कुमारी पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनका प्रहरी निरीक्षक सरिता बिश्व कर्मा लगाएतको उपस्थिति रहेको थियोे ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को १ ले बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ ।यस अघि गत पुस महिनामा सेलर्डले स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको सरक्षण र सम्बर्द्धन बिषयक एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरेको थियोे ।