प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजारी मुद्धामा अभियाोग लागेका सांसदको सदस्यता निलम्बन नगरिने भनी राखिएको प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा आईतबार रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतम र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारअन्र्तगत नियमाावालीको नियम २४४, ३ र ४ को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले तत्काल बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्चमा रिट गराएका हुन् ।,यो खबर आजकोनागरिकदैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ३२ असार २०७५, ०८ : १८
लेखकबाट थप