निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आयोग प्रतिबद्ध

काठमाडौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनताले लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको बताएको छ । निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्षको प्रस्तुतिकरण गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आयोगमा रहेकोले त्यसका लागि समयानुकूल परिष्कृत निर्वाचन कानूनको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र तथा मौजुदा कानूनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाको राय सुझावसहित निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालन सुझावसहित एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाए ।

“यो विधयेक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गर्न नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलबाट सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु । तथ्यलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका विधि र प्रक्रियामा सधैँ, सबै,सँगै हुने विश्वासका साथ म राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु”, उनले भने । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशले अङ्गिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्दै मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ थियो । मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका गुनासा बेलाबखत सुनिने गरेको सन्दर्भमा यो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझाव निर्वाचनको समग्र पक्षलाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

उनले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापन सुधारको विषय भन्दा र सुन्दा निकै कर्णप्रिय तर छनोट र व्यवस्थापनका दृष्टिले जटिल हुने गरेको उल्लेख गरे । अध्ययन प्रतिवेदनले अँैंल्याएका विषयमध्ये शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा थप छलफल प्रारम्भ गर्न संवैधानिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका विषयमा नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत प्रबन्धसहित सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ उनले बताए ।