काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद् हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दाएर भएको थियो।
युवराज पौडेलले निर्वाचन आयोगसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको सोही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौड्यालका अनुसार अब हुने छलफल उनीविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो। लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद् अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद् पदसमेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो। अर्को, रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारबाही हुनुपर्ने माग छ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ। उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २२ पुस २०७९, ०८ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमालेसँगको सत्ता सहयात्रामा कुनै समस्या छैन : गृहमन्त्री लेखक
आर्थिक विकासका लागि कानून संशोधन गरेका छौँ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्रीसहित पाँच सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’
भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाउँछ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखक र संघिय सांसद एकनाथ ढकालबीच भेटवार्ता
सुशासन मार्फत नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ : गृहमन्त्री लेखक