डिआईजीको मिलेमतोमा वीरगन्जमा बनाइन्छ लाइसेन्स

काठमाडौं । नारायणी यातायात पर्सा वीरगन्जबाट वितरण हुने लाइसेन्समा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । लाइसेन्सको फाराम दर्तादेखि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदासम्म सेवाग्राहीहरुले निकै मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पैसा दिइएको खण्डमा मात्रै लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुने अन्यथा अनुत्तीर्ण हुने गरेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीको विशेष सक्रियतामा पैसा दिएको व्यक्तिहरुलाई २५ वटा प्रश्नमा ८ देखि १० वटामा मात्रै चिन्ह लगाएर आउन भनेर जानकारी गराइन्छ र सोहीअनुसार रकम लिएर लिखित परिक्षा उत्तीर्ण गराइन्छ । 

सो पश्चात् ट्रायल परीक्षामा सहभागिता गराउदा पनि रकम बुझाउने व्यक्ति उत्तीर्ण हुने र नबुझाउने व्यक्तिले पुनस् रिट्रायलको फाराम भर्न लगाउने गरिन्छ । सो रकम असुली कार्यमा ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतो र विशेष भुमिका रहेको पाइएको हो । 

मोटरसाइकल र स्कुटरको लाइसेन्स बनाइदिएको रु १५,०००, जिप कारको रु २०,००० साथै वर्गको रु २०,०००, ट्रयाकटरको रु १५,००० तथा मेसिन वर्गको बनाउदा रु २५,००० सम्म लिने गरेको खुलेको हो । 

अझ ट्रयाकटर तथा मेसिन वर्गको ट्रायल लिदा सिसि क्यामेराको निगरानी बिना लिने गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । गत मंगलबार र बुधबार अर्थात् १९ /२० गते लिएको मेसिनको ट्रायलमा उपस्थित संख्यामा जम्मा ४ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । 

साथै बाकी अनुत्तीर्ण भएकाहरुसँग सो ट्रायलमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा रकम उठाइ उत्तीर्ण गराउने गरेको खुलेको छ । यस्तो अवस्थामा परीक्षा दिएर ट्रायल पास भएको महिना दिनसम्म पनि पास भएकाहरुले राजश्व रसिद काटन पाउदैनन् । 

बाक्लो हुस्सु लागेको बेला सिसि क्यामेरामा केही नदेखिने समयमा समेत सिसि क्यामेराले देखिने कुनै प्रकाशहरुको जडान नगरी हजारौंको संख्यामा ट्रायल लिने गरेका छन् । 

यसरी अनियमितता गरि लिएको ट्रायलबाट उठेको रकमको बाडफाड ट्राफिकको सक्रियता र सहभागितामा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) सम्मलाई  पुर्याउने गरिएको छ । 

सो रकम असुल गर्नैको लागि भनेर मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ठाडो आदेशमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) किरण कार्कीलाई खटाएको र सो कार्यलाई पुर्णता दिन पर्सा ट्राफिकका प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० धुर्ब प्रसाद दाहालको पनि भुमिका रहेको पाइएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएका कुराहरुलाई  समावेश गराएर ट्रायलमा सेवाग्राहीहरुलाई अनुत्तीर्ण गर्ने गरेको पाइएको छ । विशेषत मो।सा र स्कुटरको ट्रायलमा उकालो र ओरालोमा दुईवटा खुट्टा टेक्न नपाउने भन्ने नियम ट्राफिकका प्रहरी  निरीक्षकले लगाउन लगाएर जबर्जस्ती अनुत्तीर्ण गरि रकम असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सो नियम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा कहिकतै पाइएको छैन तर प्रहरी निरीक्षकले आफू खुसी नियम लगाउदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् । यसरी आफू खुसी नियम बनाएर धेरै संख्यामा अनुत्तीर्ण गराइ सेवाग्राहीहरुबाट रकम लिने गरेका हुन् । 

प्रहरी सहायक निरीक्षक किरण कार्कीले आफुलाई मधेस प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको संरक्षण रहेको र कसैले केही गर्न नसक्ने र आफुले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने समेत बताउदै आएका छन् । 

रकम असुली गर्नका लागि नै भनेर प्रहरी सहायक निरीक्षक किरण कार्कीले आफ्नो नजिकका ट्राफिक प्रहरीलाई खटाएका छन् र ती ट्राफिक प्रहरीहरु आफ्नो कर्तव्यपालनामा भन्दा पनि रकम उठाउने कार्यमा व्यस्त रहने गरेको पाइएको हो ।

र त्यस्तो रकमको हिसाब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यलय, मधेस प्रदेश भैतिक पुर्वाधार  मन्त्रालय र अख्तियार कार्यलयसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको दावी छ । 

देशको राजधानी काठमाडौ भएता पनि लाइसेन्स वितरणमा भएको आर्थिक अनियमितता हेर्ने हो भने वीरगन्जलाई लाइसेन्सको राजधानी भन्दा पनि हुन्छ । देशको विभिन्न भागबाट सेवाग्राहीहरु आउनु नराम्रो होइन तर लाइसेन्सकै लागि भनेर  १ नम्बर प्रदेश देखि कर्णाली प्रदेश सम्मका सेवाग्राहीहरु बस नै रिजर्भ गरेर जाने गर्छन् । 

अन्य स्थानबाट पनि लाइसेन्स वितरण हुने भएता पनि मोटो रकम तिरे पश्चात् सहज रुपमा मानिस उपस्थित नभएता पनि अथवा उपस्थित भएकाहरुले हाजिर मात्रै गरेर गाडी नचढे पनि लाइसेन्स पाउने गरेका छन् । 

सवारीको अवस्था नै ठिक नभएको सवारीहरुबाट ट्रायल दिन लगाएर जानीजानी अनुत्तीर्ण गराएर रकम असुली गर्ने कार्य गरेको पाइएको छ । सवारीको अवस्था जाँच गर्ने जिम्मा पाएको कर्मचारी नै आर्थिक लाभ ग्रहण गर्न सवारीको जाँच गर्दैनन् र ट्राफिक प्रहरी पनि यस विषयमा मौन छ । 

ट्राफिक प्रहरीका इन्स्पेक्टर दाहाल जसरी हुन्छ पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरामा लागि परेका छन र जे जस्तो अवस्थामा सवारी भए पनि पैसाले मुख टालेर मौन बसेका छन् ।