काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर दुई महिना बित्न लाग्दा पनि अझै ४४ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट पेश गरेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अटेरी गरी बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशमा ३३, लुम्बिनी प्रदेशमा ६, कर्णाली प्रदेशमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा रहेका छन् । नियममा स्थानीय तहले असार मसान्त भित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर केही स्थानीय तहले भने अटेरी गरी बजेट नै पेश नगरी बसेका छन् ।
बजेट पेश नगर्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका र कमला नगरपालिका रहेका छन् ।
यस्तै धनौजी गाउँपालिका, सोनम गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका, कटहरीया नगरपालिका, दर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, युमनाई गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका र पोखरिया नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशको धोबीनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । बजेट पेश नगर्ने लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा गैडहवा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, छत्रदेवी गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको चन्दननाथ नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र भैरवी गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पंचदेवल विनायक नगरपालिका र बुंगल नगरपालिकाले हालसम्म बजेट पेश गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २२ भदौ २०७९, ०८ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून