संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी

 काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताए।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयता विरोधी, संविधानविपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्नसमेत गरे।

राष्ट्रियसभा आफैंले संविधान र संघीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरु पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप थियो। विधेयकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। सो कुरा संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरि यहाँ पनि ३ जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर चाहिँ यो ऐनअनुसार अब केन्द्र सरकारको हुने। काठमाडौँको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन, प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नुभएको छ? प्रदेश सरकारले गर्न सकिहाल्छ नि। त्यो भए काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने? त्यसो हुनाले तपाईहरु भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुस्, केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु– बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ। ’