काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् ।
आइतबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेस गर्न दिएको समयभित्रै आफूहरुसँग उपलब्ध प्रमाणहरु पेश गरेको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण १० गते शुक्रबार ३ दिन भित्र त्यसका प्रमाणहरु पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो । आइतबार आफूसँग उपलब्ध सो सम्बन्धि प्रमाणहरु लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उनले आफूहरुले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भिरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरे ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भने सो महाअभियोग प्र्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताए ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यही भदौं १५ गत बयान लिँदैछ । उनी विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १२ भदौ २०७९, १९ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
५ बुँदे माग राख्दै नेपाल बारले थाल्यो विरोध अभियान