निर्वाचन आयाेगले वार्षिक आयव्यव विवरण नबुझाउने दललाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी नगराउने

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरू मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताए।उनले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताए।

आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरूले वार्षिक आय-व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ। दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तीमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरू जनतामा लगेर कम्तीमा एक वर्षको पूरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय-व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ। तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेलामा दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय-व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रूपमा पेस गर्ने चलन बढेको छ। तर संविधानका स्प्रिट अनुसार पुराना दलहरू जो जनतामा स्थापित र केही आफ्नो परिचय दिएको र साथै उहाँहरूको आर्थिक छवि कस्तो छ? जनताले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरून्। पारदर्शिता हेरेर जनताले मूल्यांकन गरून् भन्ने हिसाबले यस्ता प्रावधान राखिएको हो। दलले पेस गरेकाे छैन भने मागिन्छ। त्यो पनि पेस गर्नुभएन भने उहाँहरू दर्ता हुनुहुन्न। उहाँहरूले पेस गरेको विवरण अडिट रिपोर्टको रूपमा आएको छ भने त्यसलाई कानुनले तोकेबमोजिम पेस गरेको मानेर आयोगले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिन्छ।’

आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको उनले बताए।उनले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरू संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।