कानुनविदहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् छलफल

काठमाडाैँ  । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी छिन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्।

छलफलमा सविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो।

छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए।

छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएकाे बताए।

त्यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए।आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्रजस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताए।यसैगरी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे।

उनले अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए।

अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकताजस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सीमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए।

विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।

आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन्।प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। जसअनुसार प्रस्तावकाे पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो। सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावकाे पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए।