आगामी निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आयोगको सुझाव

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोग, नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलव सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने बताए ।

उनले सरकारलाई आयोगले यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी गराइसकेको पनि बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ । हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ । उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलव सुविधा दिऔँ । उसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ । यो गरे खर्च घट्छ, तालिमप्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔँ । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौँ । कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’

त्यस्तै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानूनमा अब आउने निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बैठक बसेर छलफल गरेपनि निस्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानूनको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको भन्दै एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताए । उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने वहस चलिरहेको बताए । उनले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भएपनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको बताए ।