बैंकहरूको निक्षेप संकलन सुधारिएन

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको निक्षेप संकलनमा सुधार आउन सकेको छैन । साउन महिना लागेपछि वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलनमा झनै कम हुँदै आएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार पछिल्लो दुई सातामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ३२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

साउन ६ देखि २० गतेसम्म बैंकको निक्षेप ३२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । एसोसिएसनका अनुसार साउन ६ गतेसम्म ४४ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको निक्षेप साउन २० गते आइपुग्दा ४४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

साउन १३ गतेसम्म यस्तो निक्षेप ४४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । नबिल र एनबी बैंक मर्जरपछि २६ वटामा झरेका वाणिज्य बैंकले साउन ६ गतेदेखि २० गतेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

असार महिनामा कर्जासमेत घटेको बैंकमा पछिल्लो दुई सातामा एक अर्बले कर्जा बढेको हो । असार मसान्तदेखि साउन २० गतेसम्मको अवधिमा भने १४ अर्ब रुपैयाँले कर्जा घटेको छ । यद्यपि निक्षेप आकर्षित गर्न पछिल्लो समय बैंकहरूले मुद्दती बचत नयाँ योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

आकर्षक योजना ल्याएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित बनाउन अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकले मुद्दती योजना धमाधम घोषणा गरिरहेका ल्याएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भइरहेका बेला वाणिज्य र विकास बैंकले आकर्षक बचत खाता योजना सार्वजनिक गरिरहँदा बैंकहरूको निक्षेप संकलन सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वसाधारणबाट निक्षेप तान्नकै लागि उच्च ब्याज तथा आकर्षक योजनासहित बचत खाता योजना सार्वजनिक गरिरहेका बैंकहरूले १० गुणासम्म निक्षेप बढ्ने योजना ल्याएका छन् । मुद्दती योजना ल्याउने दौडमा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकदेखि निजी क्षेत्रका र विकास बैंकले योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले भदौ महिनामा पनि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका छन् । एसोसिएसनले हालकै ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । बैंकहरूले विगत पाँच महिनादेखि व्यक्तिगततर्फ यही अधिकतम ११ दशमलव ३ प्रतिशत ब्याजदरलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने स्पष्ट भएको भन्दै बैंकहरू थप ब्याज वृद्धि नगर्ने जनाएका छन् । एसोसिएसनको यो निर्णयसँगै अब संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर थप सस्तो हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा २ प्रतिशतले संस्थागतको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।