काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी संस्थानमा अध्यक्षको पदमा रही विभिन्न अनियमितता गरेको भन्दै पुण्य भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ तर जवाफ पाएको छैन ।
संस्थागत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा बढी लागिपरेको, काम गर्दा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नगरेकोलगायतका आरोप लागेका अध्यक्ष भुसाललाई तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सोमबार पत्र पठाएको थियो । तर, बुधबारसम्म भुसालले जवाफ नपाठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष नियुक्त भुसालले कसैसँग समन्वय नगरी आर्थिक प्रलोभनमा लागी संस्थाविपरीत काम गरेको आरोपमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भुसाललाई पत्र काटिएको र उनले आफू ‘सेरेमोनियल अध्यक्ष भएका’ कारण कुनै कार्यकारी भूमिका नै नलिएकाले जवाफ किन दिने भन्दै हिँडेको बाहिर आएको छ ।
बुधबार नेपाल समाचारपत्रले भुसाललाई पत्र लेख्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई कारबाहीको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ नआएको बताएकी छिन् । उनले भनिन्– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पत्र पठाइसकेका छौं । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहमा स्पष्टीकरण नसोधिएको बताउदैं ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको भए तत्कालीन सरकारले अध्यक्षका साथ र कार्यकारी प्रमुखको पनि नियुक्ति गरेको थियो, दुवै राजनीतिक नियुक्ति हुन् ।
अध्यक्षमा पुण्य भुसाल र कार्यकारी प्रमुखमा किरण शाक्यलाई एकै दिनको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नियुक्ति गरेको थियो । कार्यकारी शाक्यको अहिलेसम्म कुनै गुनासो छैन । यदि राजनीनिक पूर्वाग्रह हुन्थ्यो भने दुवैसँग जवाफ मागिन्थ्यो होला । तर, त्यसो गरिएको छैन ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २६ साउन २०७९, ०८ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मन्त्री पाण्डेमाथि लगाएको आरोपप्रति सांसद बजगाईंले मागे माफी
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ
मानवता नै सर्वोच्च धर्म हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी स्वीकार्य छैन : शिक्षामन्त्री भट्टराई
सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास जरुरी : मन्त्री खड्का
ई-हाजिरी यथाशीघ्र लागू गर्न मातहतका निकायलाई मन्त्री यादवको निर्देशन