मधेश प्रदेशको उपसभामुख नै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा

राजविराज । सभामुख र उपसभामुख बन्न सांसद हुनुपर्छ। तर, जब कुनै पार्टीको सांसद सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित हुन्छ तब तत्कालै दलीय आवद्धताबाट अलग हुनुपर्छ। संसद्को साझा नेता बन्नुपर्छ। संघीय संसद्देखि प्रदेशसभाको अभ्यास र परम्परा यही हो। तर, मधेस प्रदेशकी उपसभामुखले भने यस व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन्।

मधेस प्रदेशकी उपसभामुख उपमा देव जसपाको केन्द्रीय समितिमा बसेकी छन्। वीरगन्जमा सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई आइतबार जारी गरिएको परिपत्रमा देवको नाम केन्द्रीय सदस्यको ६७ नम्बरमा राखिएको छ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूह अलग भएपछि केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गर्दै बसेको सो बैठकले ४६६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोगमा समेत पठाउने निर्णय भएको छ। 

मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालमा २०६७ सालदेखि सदस्य रहेकी देव प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकी हुन्। २०७४ फागुन २ देखि प्रदेशसभाको उपसभामुख छिन्। यसअघि भूमिगतकालमा कम्तीमा दुई थरी नाम बनाउने माओवादीले खुला राजनीतिमा पनि उपसभामुखलाई पार्टीको कमिटीमा निर्वाचित गरेर कानुनविपरीत अभ्यास गरेको थियो। गत पुसमा कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट पी घर्तीको नाममा केन्द्रीय कमिटीमा छानिएकी थिइन्। 

त्यस्तै, बागमती प्रदेशको उपसभामुख राधिका तामाङ पनि माओवादी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पुनः चयन भएकी थिइन्। पूरा नाम राख्दा सबैले थाहा पाएर आलोचना गर्ने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा आर तामाङ बनाइयो। भूमिगत राजनीति नगरेको जसपाले भने केन्द्रीय सदस्यमा उपमा देव नै नाम राखेको छ। सभामुख, उपसभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिने र पार्टी संगठन, गतिविधिबाट अलग हुने चलन भए पनि कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति त्यसपछि पनि पार्टी कमिटीको बैठक, भेलादेखि विभिन्न खालको गुटमा सहभागी हुँदै जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा निकै मसिनो गरी लाग्ने गरेका छन्। 

यस्तै, पार्टीको हरेक गतिविधि र निर्वाचनमा सक्रिय प्रदेश कानुनी सहायता समितिकी अधिकृत किरण साहसमेत जसपाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएकी छन्। राजविराज नगरपालिकाको निर्वाचनमा २०७४ सालमा उपप्रमुख पदमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेकी साह मधेस सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतको मधेस प्रदेश कानुनी अधिकृतका रूपमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत हुन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।