काठमाडौं ।नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बिहीबार अर्थ समितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तलमाथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताए ।
पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सीमित व्यावसायिक घराना, कुनै एक व्यक्तिलाई फाइदा र अरुलाई नोक्सानी पुग्ने काम भइरहेको बताए ।
उनले यस्तो काम अर्थमन्त्रीले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनः विचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताए । उनले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताए ।
पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाको बाँडफाँड गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताए । उनले मन्त्री, सांसदका साना–साना योजना पनि काम भएको तर ठूला आयोजना काम नै हुन नसकेको दाबी गरे ।
पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय गौरव, ठूला र साना आयोजना बनाउने छुट्टै अधिकार प्राप्त छुट्टै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २० साउन २०७९, १६ : ५३
लेखकबाट थप