न्यायाधीश नियुक्तीमा नयाँ मापदण्ड, राजनिति कोटा निषेध

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइनेछैन, परिषद्का एक सदस्यले राजधानी दैनिकसँग भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।

लामो समय कानुनको अभ्यास नगरेका, पूर्वन्यायाधीशका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउँदा न्याय सम्पादनमा विचलन देखिन थालेको भन्दै सर्वोच्चको फुलकोर्टमा न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उच्चको फैसला चित्त बुझाउनेभन्दा सर्वोच्च आउनेक्रम बढेकाले मुद्दाको चाप बढेको न्यायाधीशले आफ्नो राय दिएको थियो । सोही रायलाई समेटेर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको हो ।

यी हुन् न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड
कानुन व्यवसायीको हकमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म उसले बहस गरेको, मस्यौदा गरेको रिट निवेदन, फिराददेखि अन्य निवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा छ । कुनै विवादमा संलग्न नभएको वा अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेश नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश सर्वोच्च हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन सक्ने भएकाले तल्लो तहमा उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गम्भीर फौजदारी कसुर लागेमा, नैतिक पतन देखिने कसुर लागेमा तथा अन्य केही अभियोग लागेको व्यक्तिलाई परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।