नीति तथा कार्यक्रममाथि ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका छन् ।६५ पृष्ठमा १४५ बुँदामा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका छन् ।

एमाले सांसद तामाङले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गर्ने व्यहोरा थप्न माग गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका एमालेका सांसद अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गरेका छन् ।

१९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बँुदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

जनमोर्चाकी सांसद सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने ब्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा संशोधनका सूचना पेश गर्नेमा सांसदहरु हुन, नेकपा (एमाले) का सांसदहरु भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. विमला राई पौड्याल रहेका छन् । उनीहरुले १० बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गरेका छन् ।

डा. राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउन माग गरेकी छन् ।

सांसद सिंहले बुँदा नं १०८ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुँदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन ।

एमालेका सांसदहरु न्यौपाने, श्रेष्ठ र घिमिरेले संयुक्त रुपमा पाँच बँुदा (१५, १७, ४३, ७२ र ७९) संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।उनीहरुले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभासपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्ने गरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन माग गरेका छन् ।