निर्माण व्यवसायीले आइतबारदेखि काम नगर्ने

 नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा आईतबारदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले सवै काम बन्द गरेर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम रोकेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने भएका हो । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्न लागेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

अध्यक्ष सिंहले विगत केही महिनादेखि डिजेल, अलकत्र (बिटुमिन), पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामाग्री (छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड) लगायतका विभिन्न निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्यमा अप्रत्याशित रूपमा बुद्धि भएको र सो बृद्धिको कारण समेत सरकारले नखोजेको भन्दै काम बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता आई परेको बताए ।

अचानक भएको यस्तो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन सरकारले नगर्दा सम्म निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रूपले निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउदै सो निर्णयमा पुगेको सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माणाधीन ८ खर्बका ५ हजारभन्दा बढी साना ठुला आयोजनाका कामहरु रोकिने बताए ।सडक निर्माण, मर्मत सम्भार, पुल, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका आयोजनाहरुको काम रोकिने उनले बताए । निर्माण उद्योगमा आवद्ध भएका १० लाखभन्दा बढी मजदुर र कामदारहरु प्रभावित हुनेछन् । निर्माणका सबै काम रोकिए यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

अहिले जस्तैगरी अप्रत्याशितरूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताउदै उक्त नजिर अनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्न महासंघले सरकारलाई पटक–पटकको अनुरोध गरि रहेको उनले बताए ।

माग सम्बोधनमा सरकारले ध्यान दिएको नदेखिएको भन्दै महासंघ कार्य समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको स्वार्थमा ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उक्त निर्देशिकामा प्रिमियम दरमा कार्टेलिङ गरिएको सिंहले आरोप लगाए । मिलेमतोमा अधिकतम मूल्यमा क्याप लगाउनुको साटो न्युनतम क्याप लगाएको बताउँदै खुल्ला बजार अर्थनीति विपरीत भएको उनले बताए ।

बीमा दाबी भुक्तानी १ प्रतिशतभन्दा कम नपाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । जसले व्यवसायीहरु मारमा परेको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा दर रेट फरक राखेर साना निर्माण व्यवसायी विभेद गरिएको सिंहले बताए। ठूलो ठेक्कामा कम खरिद रेट र सानामा धेरै खरिद रेट राखिएको उनको भनाइ छ । क्रेडिट लाइन हटाउनुपर्ने, ५ वटा ठेक्का जेभीमा लिदा आधा मात्रै मान्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

एघारौं संशोधनले जेभीसहित ५ वटाभन्दा बढी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरुले जेभीमा ठेक्का लिँदा दुईवटा कम्पनी मिलेर दुई ठेक्का एक/एक वटा ठेक्का गणना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाँच वटा ठेक्कामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ५ वटा ठेक्का सम्झौता बनाउन माग गरेका छन् ।राज्यको उपेक्षाका कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मुल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा, बिमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधान लगायतका कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी भएको ठहर महासंघले गरेको छ ।

महासंघले यस उद्योगमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने स्थिति देखा परेको भन्दै सो समस्या समधान गर्न समेत माग गरेको छ । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले आफ्ना मागहरू पुरा नभएकोमा वैशाख ८ र वैशाख ९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल र बीमा समितिको कार्यालयमा कुपाण्डोलमा एक/एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।