डाक्टरहरुबाट मासिक रुपमा ५० करोड कर छली : बुझाउदैनन आयकर

काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुले आफ्नो पारिश्रमीकबाट तिर्नुपर्ने कर सरकारी ढुकुटीमा नहाली छलि गर्दै आएको भेटिएको छ । महालेखाको कार्यालयले समेत पटक/पटक डाक्टरहरुले आयकर छली गर्दै आएको र सो कर तत्काल असुल उपर गर्नुगराउनु भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपनि हालसम्म कर असुली गर्न सकेको छैन ।

महालेखाका अनुसार सुरुमा ७५ जना डाक्टरले कर छली गरेको भन्दै उनीहरुबाट ब्याजसहित असुल गर्नुु भन्दै निर्देशन दिएको थियो । भने अहिले कर नबुझाउने डाक्टरहरुको संख्यामा बृद्धि भएको जनाएको छ ।

अस्पतालबाट प्राप्त आय मात्र देखाई आय विवरण पेस गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, कास्की, चावहिल, ललितपुर लगायत ६ कार्यालयका ६५ करदाताले २०७३/०७४ को सहयोगी डाक्टर, उपकरणलगायतका अन्य खर्च २६ करोड १२ लाख अमान्य गरी प्राप्त रकममा ऐनको अनुसूची १ (१) अनुसार लाग्ने कर ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ शुल्क र ब्याजसमेत गणना गरी असुल गर्नुभन्दै महालेखाले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ (२) ले रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा ज्याला, तलब, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको शुल्क, कमिसन र अन्य सुविधा बापतको रकमलाई पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला निजी अस्पतालहरुले चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारीलाई अस्पतालमा काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई परामर्श सेवाको रुपमा खर्च लेखी १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गरेको छ ।

अस्पतालबाट प्राप्त रकमलाई आयमा देखाई आय विवरण दाखिला गर्ने परामर्शदाता चिकित्सकले अस्पतालमा सेवा दिँदा अन्य स्रोत साधन र सहयोगी कर्मचारीको सेवा सुविधाको रकम अस्पतालले नै व्यर्होने अवस्थामा पुनः परामर्श प्रदान गर्ने चिकित्सकले आपूmले छुट्टै कर्मचारी राखेको उल्लेख गरी खर्च दाबी गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित अस्पतालको सामग्री, भौतिक पूर्वाधार र सहयोगी जनशक्ति प्रयोग गरी रोजगारीको हैसियतबाट पारिश्रमिक प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्य खर्च दाबी गर्न नमिल्ने महालेखाको ठहर छ । नाम चलेका ठूला तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई परामर्श सेवाको रुपमा उल्लेख गर्दै कर छली गरेको ठहर महालेखाको प्रतिबेदनले देखाएको छ । चिकित्सकहरूले भने कर सम्बन्धी सरकारकै नीतिमा रहेका कमजोरीका कारण आफूहरु दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै छली गर्दै आएका छन् ।

ठूला तथा निजी अस्पतालहरूले चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारीलाई अस्पतालमा काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई सेवाको रुपमा खर्च लेख्ने गरेको पाईएको छ । बिरामी जाँचमा १५ प्रतिशत कर र वार्षिक सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे बापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकोले आफूहरु दोहोरो मारमा परेको नेपाल मेडिकल एसोसियशनले जनाएको छ ।

अपरेशन वा बिरामी जाँच गरेपनि परामर्श सेवा भन्दै डाक्टरहरुले कर छली गर्ने माध्याम बनाउदै आएका छन् । कर तिर्नु एउटा असल नागरिकको कर्तव्य हो । तर, सरकारलाई कर तिर्नेमा तिनै असल नागरिकबाटै छली हुदै आएको छ । असल नागरिकको सूचीमा राखिंदै आएका डाक्टरहरुले आयकर बुझाउनुको सट्टा स्रोतमा करकट्टी गरी थोरै राजश्व बुझाएको भेटिएपनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाका पाँच वटा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले पारिश्रमिक लिएबापत आयकर नतिरी स्रोतमा कर कट्टी गर्ने विधीमार्फत कर छली गरेको भेटिएपनि हालसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । उपत्यकामा सञ्चालित ग्रान्डी, अल्का, नेपाल मेडिसिटी, बी एण्ड बी र नेपाल क्यान्सर अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालबाट नियमित पारिश्रमिक बुझ्ने तर परामर्श शुल्कका नाममा प्राप्त हुने आम्दानी १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी राजश्व छली गरिदै आएको छ ।

अस्पतालबाट नियमित पारिश्रमिक लिने डाक्टरले आयकर तिर्नुपर्नेमा स्रोतमा कर कट्टी गर्दै कर छली गरेको जिकिरसहित ठूला करदाता कार्यालयले ५० करोड रुपैंया भन्दाबढी कर निर्धाण गरेको आन्तरिक राजश्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । ती कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘अस्पतालबाट पारिश्रमिक लिने डाक्टरले आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार आयमा कर कट्टी गर्नुपर्नेमा स्रोतमा कर कट्टी गरी राजश्व छली गरेको देखिएको छ, यसो गर्दा कम राजश्व दाखिला गरे पुग्छ ।

त्यसैले डाक्टरको नियमित आयलाई परामर्श शुल्कको रुपमा हिसाब देखाएको भेटिएको छ ।’ ठूला अस्पतालमा उच्च पारिश्रमिक लिने तर कर भने नबुझाउने डाक्टरलाई आयकरको दायरामा ल्याउनका लागि कडाई थालिएको विभागले जनाएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन ।

अधिकांश डाक्टरले अस्पतालबाट मोटो रकम लिने तर आयकर तिर्नुको साटो स्रोतमा कर कट्टी गरी थोरै मात्रै राजस्व तिरेको निष्कर्ष विभागले निकालेको छ। त्यही निष्कर्षका आधारमा १५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरी ५ वटा अस्पताललाई भुक्तानीका लागि पत्राचार समेत गरिसकेको स्रोतको दावी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विवाहित व्यक्तिले ४ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नु पर्दैन । त्यसपछिको आयमा थप १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । आउँदो वर्ष सरकारले यसलाई केही परिमार्जन गरी १५ प्रतिशतको ’स्ल्याब’ लाई १० प्रतिशतमा झारेको छ । अधिकतम ३५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३६ बनाइएको छ ।