पुँजीगत खर्च गर्न भौतिक मन्त्रालय अझै कमजोर

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप करिब १ खर्ब रकम माग गरेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण र धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके पनि पुनः ठूलो मात्रामा थप रकम माग गरेको पाइएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा हालसम्म पुँजीगततर्फ करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्नेभन्दा भौतिकको ध्यान नयाँ बजेट थप गर्नेमा केन्द्रित भएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले करिब १ खर्बबराबरको थप बजेट माग गरेको छ ।

भौतिकले मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा सुरुङमार्ग, जनकपुर परिक्रम सडक आयोजना, नारायण मुग्लिङ सडकको मुआब्जा, मेलम्ची बजार हेडबक्स, काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारलगायत आयोजनाका लागि थप बजेट माग गरेको छ ।

कतिपय आयोजनाका लागि भने बजेट आवश्यक देखिए पनि अधिकांश नयाँ थप गरिएकोसमेत पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास समिति बैठकमा आफू आउनुअघि पुँजीगत खर्च नै कम भएकाले प्रगति नदेखिएको जनाउँदै ‘अब सुधार हुने’ जनाएकी थिइन् । तर, त्यसपछि पनि पुँजीगत खर्च सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

विनियोजित रकम ‘कसरी बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने रु’ भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा उल्टै नयाँ कार्यक्रममा बजेट माग गरिएको पाइएको हो । गत जेठको बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

जसमा सुरुङ मार्गलाई १ अर्ब ८० करोड, रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड, पुल निर्माणतर्फ ११ अर्ब १० करोड, चक्रपथ विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ३ सय वटा पुल निर्माण लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बनधी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत तथा सडक, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजनालगायतलाई विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरेको’ उल्लेख छ ।