विप्लवको ढुलमुल : चुनावको समर्थन पनि, चुनाव बहिस्कार पनि

काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीको पालुङटार बैठकले एउटा यस्तो निर्णय गर्यो जसले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित बन्यो । पालुङटारको लाइन थियो ‘मुखमा शान्ति र संविधान, मनमा विद्रोह ।’

आजसम्म आउँदा माओवादी पार्टी विभिन्न चिरामा विभक्त छ। माओवादी कै एउटा धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। उनको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ र उक्त पार्टीले नेपाली क्रान्ति अधुरो रहेकोले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने ठान्छ ।

यही पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक भर्खर सकिएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा १० दिन बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव विप्लवले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने स्प्रिटका साथ पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

प्रभावशाली नेता हेमन्त प्रकाश वली र धर्मेन्द्र वास्तोलाले वहुमतको कदर नगरे पार्टी विभाजनको चेतावनी समेत बैठकमा दिएपछि विप्लवले बैठकमा बिचको बाटो रोजेका छन्  । विप्लवले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे  पालुङटार बैठकको ‘मुखमा शान्ति र संविधान, मनमा विद्रोह’ जस्तै निर्णय लिन बाध्य भएकाछन्।

नेकपाको केन्द्रीय समितिले पार्टी नै निर्वाचनमा सहभागी नहुने तर पार्टीका शुभचिन्तकहरु निर्वाचनमा सहभागी हुँदा नरोक्ने निर्णय लिएको छ।बैठकले विप्लवको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौ र निर्वाचन बहिस्कार पनि गर्दैनौ’, ती नेताले भने, ‘देशभक्त, एमसिसी विरोधी उम्मेदवारलाई चुनावमा पार्टीले सहयोग गर्छ ।’

विप्लवको प्रस्तावमाथि ६८ केन्द्रीय सदस्य, सल्लाकार परिषदका चार र सचिवालयका चारजनाले धारणा राख्दा महासचिव विप्लव अल्पमतमा परेका थिए । ४४ जनाले निर्वाचनमा भाग लिन नहुने धारणा राख्दै प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका छन् । सल्लाहकार परिषदका चारजनाले पनि निर्वाचनमा जाँदा संशोधनवादमा फसिने धारणा राखेका थिए । सचिवालयका सन्तोष बुढा र खड्गबहादुर विश्वकर्मा मात्रै विप्लवको पक्षमा छन् । विप्लवको पक्षमा २८ जनामात्रै खुलेका थिए ।

निर्वाचनमा जाने लाइन पास नभएपछि विभाजनलाई रोक्न मध्यमार्गी विधि अपनाइएको एक नेताले बताए । ‘पार्टी निर्वाचनमा जाने लाइन दिँदा विभाजनमा जाने निश्चित देखियो । यसलाई रोक्न महासचिवले बिचको बाटो अपनाउनु भएको हो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने । २०७७ फागुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर नेकपाले द्वन्दको बाटो त्यागेको थियो ।