नागरिकता ऐन संशोधन : सहमतिका साथ टुङ्गोमा पु-याउने प्रयास

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनलाई सहमतिका साथ टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास सरकारको रहेको बताएका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयमा आज सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री खाँडले फरक मतलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पु¥याउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०७५ साउन २२ मा दर्ता भई साउन २५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो । 

समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी विसं २०७७ असार ९ मा संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा अझै पनि दलबीच विवाद कायमै रहेका बेला गृहमन्त्रालयले आज सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा सांसदहरुले आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले राजीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले शीर्ष नेता र दलका प्रमुखलाई समेत जानकारी गराउँदै सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता दिने जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको साझा दायित्व रहने पनि बताए । 

छलफलमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले धेरै लामो समय लगाएर समितिमा बहस भएको विधेयकको प्रतिवेदन विमतिसहित तयार भएको जानकारी गराए  । उनले गलत मान्छेले नागरिकता नपाओस् भनेर झुटा विवरण पेश गर्नेलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरी विधेयकको प्रतिवेदन बनेको जानकारी दिए  । 

“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । 

उक्त सातवर्षे समयसीमाका विषयमा विवाद कायम छ । मन्त्री बडूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने विषयमा समेत विवाद रहेको जानकारी दिए  । उनले यसले कालान्तरमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या ल्याउनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’का साथ प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदै यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनुभन्दा शीर्ष तहमा छलफल गरेर सहमतिका साथ टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्  । 

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै विवाद गरेर विधेयक अड्काइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले छिटो संसद्मा लगेर सर्वसम्मत पारित गर्न सुझाव दिए  ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता लिने सम्बन्धमा वर्ष तोकेर अनावश्यक आशङ्का उब्जाइएको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आम नागरिकका विषयमा अल्पमतका कुराको पनि कदर हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठले उक्त विधेयकका विषयमा धारणा राखेका थिए ।