चुनाव घोषणा कतिपयका लागि कमाई खाने भाँडो, चलखेल गर्दै कमाउन कस्सिए नेता, कार्यकर्ता !

काठमाडौं । सरकारलले आगामी वैशाख ३० गते घोषणा गरिएको निर्वाचन केन्द्रित भएर दलहरु होमिन थालेका छन् । गाँउगाँउमा पुगेर नेताहरु जनतासँगको भेटघाटलाई तिब्रता दिन थालेका छन् । अबको चुनावमा कसरी जित्न सकिन्छ भन्दै योजना बनाउन भ्याईनभ्याई भएको छ यतिबेला नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तर कतिपयका लागि चुनाव कमाई खाने भाँडो जस्तो पनि बन्ने गरेको छ ।

त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी तथा विवादास्पद पृष्ठभूमिका मानिसहरुको संलग्नता बाक्लै पाईन्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता काँग्रेस निकटका मानिसहरुको चलखेल राम्रै रहेको पाइएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले खरिदको ठेक्का पट्टा शुरु गरेको छ । त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको विशेष चासो छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला निर्वाचन आयोग पुगेका थपलिया सधै विवादास्पद कामकालागि अग्रपंक्तिमा थिए भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सोध राम्ररी थाहा हुन्छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र खरिदको ठेक्का निर्वाचत आयोगले एक कम्पनीलाई दिएको छ । गत शनिबार प्रकाशित भएको बोलपत्रको सुचना अनुसार निर्वाचन आयोगले ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको ठेक्का एमएस ग्याविओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुशन प्राली (जिइएस) लाई दिएको छ । तर, यो ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप लागेको निर्वाचन आयोग भित्रै लागेको छ । 

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको निर्देशनमा उक्त ठेक्का दिएको हो । सो कम्पनीलाई सेटिङमा ठेक्का दिइएको र सो कार्यमा दिनेश थपलियाको समेत चासो रहेको पाइएको छ । सो कम्पनी नर्भिक अस्पताल र खुकुरी रमका मालिक समेत रहेका बसन्त चौधरीको स्वामित्वमा  रहेको पाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार आयोगले गठन गरेको मुल्यांकन समितिले उक्त कम्पनिलाई ठेक्का दिन नमिल्ने सिफारिस गरिएपनि पूर्व रक्षा सचिव समेत रहेका आयुक्त पौड्यालको ठाडो निर्देशनमा ठेक्का दिएको स्रोतको दावी छ । प्राविधिक विशेषज्ञले अयोग्य भनेपनि उनले ठेक्का दिन निर्देशन दिएका थिए । यसबारेमा बुझ्न पौड्यालसँग बुझ्न पटक पटक सम्र्पक गर्दा समेत उनले फोन उठाएनन् । 

यसअघि रक्षा सचिव हुँदा पौड्यालले पशुपति विस्कुटलाई नेपाली सेना विस्कुट खरिदको ठेक्का दिएका थिए । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग समेतको मिलेमतोमा चौधरीलाई विस्कुटको ठेक्का दिलाइएको चर्चा त्यत्तिबेलै भएको थियो । तर कोही कसैलाई कारवाही भएन । निर्वाचन आयुक्तको रुपमा पौडेलले नियुक्ती पाएपछि नै सो कम्पनीले आफ्नो प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गरेको पाइएको छ । सो कम्पनीको उपलब्ध कागजात अनुसार गत साउन ४ गते प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गरिएको हो ।