अधिकांशले एमसीसी नपढी समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् : लालबाबु पण्डित

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, ०१ फागुन २०७८, १० : ४२
अधिकांशले एमसीसी नपढी समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् : लालबाबु पण्डित

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्ता गठबन्धनमा पैदा हुन लागेको हलचलको विषयमा केन्द्रित भएर एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितसँग गरेको कुराकानीः   

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ? 

एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाले नेपाललाई विकासका लागि अनुदान दिन लागेको एउटा कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम हाम्रो देशमा बढी गिजोलिन पुगेको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेख्नु  कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । पत्र लेखेको खुलासा भएपछि एमसीसी कार्यक्रमबारे झन् धेरै बहस भएका छन् । यस्तै अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुर्निवचार गर्ने चेतावनीले पनि नेपाललाई एमसीसीबारे दबाब परेको छ । तर यसलाई दबाब नठानी नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।
 
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ? 

आधिकारिक रूपमा संसदमा वितरण नभएको हिसावले मैले सांसदको हैसियतले एमसीसी सम्झौता पढेको छु भन्न मिलेन, तर यसको नेपाली कपी पढेको छु । मैले त नेपाली कपी भने पनि पढेको छु । तर यहाँ अधिकांशले एमसीसी सम्झौता नपढीकन अरुले भनेको कुरालाई प्रमुख आधार बनाएर एमसीसीको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा के छ भन्ने अध्ययन नै नगरी राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ । 

सम्झौतामा के रहेछ ? 

सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युत् विकास, विस्तारका लागि अनुदान दिने भनिएको छ । 

एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? 

एमसीसीबारे सडकमा भएको हल्ला र विरोधकै बीचमा समर्थन र विरोध गरेर बोल्न मिल्दैन । यही आधारमा हित गर्छ कि गर्दैन पनि भन्न मिल्दैन । यसलाई सदनमा छलफल गरेर मात्रै नेपालको हितमा छ कि छैन भन्न मिल्छ । 

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न ? 

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नुभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसंग बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई सदनमा टेबुल गरेर छलफल गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुँदैन भन्नेबारे मसहित अन्य सांसदहरूले निर्णय लिनेछौँ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस