सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद एवं सो सम्बन्धमा देखापरेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले एनआरएनए अस्ट्रेलियाको विवाद ढाकछोप गर्न खोजेपछि समस्या समाधान अन्योलपूर्ण बनेको छ । योसँगै अस्ट्रेलियाको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट थप विवादित बनेको हो ।
गत जुलाईमा ६४ एनसीसीहरूको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको थियो । सो क्रममा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतको प्रतिनिधि छनोटमा केही पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सोही असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संघको ८१औँ आइसीसी बैठकको निर्णयअनुरूप शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, घलेले सो समितिमा अस्ट्रेलिया महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका हुन् ।
घलेले समितिको छलफलबाटै अस्ट्रेलिया विवादको एजेन्डा नै हटाइदिएका छन् । यसैबीच घलेको सो कदमविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाका निवर्तमान महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले आपत्ति जनाएका छन् । रेग्मीले उच्चस्तरीय समितिलाई एक पत्र लेख्दै प्रतिनिधि चयनमा वर्तमान कार्यसमितिले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरि धाँधली गरेको दावी गर्दै ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि विधानअनुरूप सच्याउन माग गरेका छन् । उनले संघको विधि र विधान मिचेर पन्जिकृत सदस्यहरूमाझमा निर्वाचन नगरी पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि खारेजीको माग गरेका छन् ।
रेग्मीले निवर्तमान अध्यक्ष केशव कँडेलले आफ्नै कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सूचीमा नराखेको आरोपसमेत लगाएका छन् । रेग्मीद्वारा उच्चस्तरीय समितिमा प्रेषितपत्रमा मापदण्डविपरीत १३ जना पूर्वएनसीसी सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइएकोसम्बन्धी उजुरी यसअघि नै आईसीसी अध्यक्ष कुमार पन्तसमक्ष पेस गरिसके पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २८ माघ २०७८, १२ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क ७ लाख रुपैयाँ
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घले युरोप र मध्य पूर्वको भ्रमणमा जाँदै
सरकारले पनि भन्यो 'मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक'
एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने
एनआरएनए एकता महाधिवेशनको पहलः घलेले लिए ६ घण्टा सुझाव
अध्यादेशमा ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ व्यवस्था गरेको भन्दै एनआरएनएको विरोध