निर्वाचनको मितिसम्म यसरी पुगे प्रधानमन्त्री देउवा, अब एक दिन स्थानीय तह रिक्त हुँदैन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शितल निवास पुगेर छलफल गरे।
आइतवारै बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक गरे।

स्थानीय तह निर्वाचन, अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलसँग देउवाले छलफल गरेलगत्तै कार्की, बडू र खातीसँग बसेका थिए। 

त्यसपछि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग टेलिफोनमा संवाद गरे। त्यसको केही घण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मै गर्ने निर्णय गराए।

बालुवाटारमा बसेको बैठक मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सुरु गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले एउटा विशेष प्रस्ताव भनेर स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ‘आज विशेष प्रस्ताव छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते गर्ने गरी निर्णय लिऊँ।’, उनले सुरुमै भने। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालै पारित गर्‍यो।

देउवासँगको छलफलमा आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर यसअघि आयोगले निर्वाचन मिति जेठ ४ लाई तोकेको थियो। यसअघि आयोगको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न निर्णय तयार भएका थिए। त्यसका लागि गत बिहीबारै निर्णय गर्न लागिएको थियो।

तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटि नसकेकाले रोकिएको थियो। आइतवार बालुवाटारमा विभिन्न चरणको बैठकपछि मिति घोषणा भएको हो। यसअघि देउवाले गठबन्धनमा छलफल गर्ने भन्दै मिति घोषणा रोकेका थिए। तर अमेरिकी परियोजना एमसीसीले गठबन्धनमा विवाद बढेपछि उनले सल्लाह नलिइ मिति घोषणा गरेका हुन्।

त्यसबेला स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्नुअघि संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। असोज २ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले वैशाखमै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरे।

यो प्रस्ताव आयोगले दिएको सुझाव अनुसार आएको हो। आयोग उच्च स्रोतका अनुसार वैशाखमै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिइएको थियो। ‘आज आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू, सकभर ७ दिनअगावै निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ आयोगले देउवालाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्दा राम्रो हुने यसअघि पनि सुझाव दिएकै थियौँ।’

त्यही आधारमा सरकारले सोमबार अपरान्ह स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारलाई आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने तीन कारण दिएको थियो। पहिलो, वैशाखमै चुनाव हुँदा त्यसको कम्तीमा ३ दिनमा नतिजा आइसक्छ।

दोस्रो, नतिजा आएको दुई दिनमा शपथ हुन्छ। र, तेस्रो, जेठ ५ भित्रै नयाँलाई स्वागत र पुरानाको विदाई गर्ने समय रहन्छ। त्यसो गर्दा जेठ ५ भित्र पदावधि सकिने वित्तिकै त्यही दिन नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् र कार्यालय रिक्त हुँदैन। ‘५ गतेसम्मको समय त पुराना जनप्रतिनिधिको छँदैछ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  भने, ‘अब नयाँ जनप्रतिनिधि त्यही दिन आउनेछन् र कुनैपनि स्थानीय तह रिक्त हुँदैनन्।’