निर्वाचन घोषणाको माग गर्दै एमालेका २१ भ्रातृ संगठनले बुझाए ज्ञापनपत्र

बुटवल । नेकपा एमाले निकट भ्रातृ संगठनहरूले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । रुपन्देहीमा क्रियाशिल एमाले निकट २१ वटा भ्रातृ संगठनले लोकतन्त्रको मुल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत भएकाले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट), राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी संगठन, नेपाल भुपु सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन, पेसागत महासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन, मानव अधिकार एलायन्स, प्रगतिशिल कानुन व्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन रुपन्देहीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । सरकार निर्वाचनबाट पछाडि हटे लाखौं नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइँमा पुनः एकपटक सडकमा उतार्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यमराज पाण्डेले बताए ।

'संविधानविपरीत सत्ता गठबन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कृत्रिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ, यस्ता कुकर्मको भण्डाफोर गर्दै हामी आम जनसमुदायलाई संविधानको रक्षाको निम्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं,' पाण्डेले भने ।

 संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर छ महिनाभित्र गाउँ/नगर सभा निर्वाचन भनेकोले धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने उनले बताए ।

'स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ, हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन, पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी ५ जेठपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले वैशाखपछि कार्यअवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछु,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

'दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई छैन । संविधानको धारा २२५ अनुसार छ महिना भित्र गाउँ/नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै ऐन नै संशोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय एवं संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो,' ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।