काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफू तत्काल बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले मन्त्रालय बन्दाबन्दीको नगर्ने पक्षमा रहेको बताए।
देशमा बल्लबल्ल अलिअलि उकालो लागेको अर्थतन्त्र फेरि नबिग्रियोस् भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘कतिपय क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हो भने दुईतीन हप्ता बन्द गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ, पोखरेलले भने। १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खोप सञ्चालन गरिरहे पनि विद्यालय बन्द भएकाले व्यवस्थापन केही असहज भएको सचिव पोखरेलको भनाइ छ। केही समय पहिले शीतलहरका कारण तराईमा लगाउन नसकिएको खोप ल्याएर भक्तपुरमा लगाइएको उनले जानकारी दिए।
अहिले खोप केन्द्रमा भइरहेको भीड व्यवस्थापनमा अरु निकायले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा पोखरेलको जोड छ। उनले भने, ‘खोप केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले खोप लगाउने, दर्ता गर्नेलगायतका काममा लाग्ने भएकाले प्रशासन र स्थानीय तहले भीड व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा हामी छौं भन्दै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल नमिलेर कामले तीव्रता पाउनमा समस्या देखिएको बताए। कतिपय ठाउँमा पुग्दा तथ्याङ्क नमिल्ने पनि पाइएको उनको भनाइ छ। समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले दैनिक पाँच लाख खोप लगाउने भने पनि दैनिक डेढ लाखभन्दा बढीलाई खोप दिन नसिकएको औल्याए। खोपको कभरेज बढाउनका लागि ठाउँठाउँमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
समितिका सदस्य हितबहादुर तामाङले खोप केन्द्र विस्तार र जनशक्ति बढाउन सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए। भविष्यमा अरु भेरियन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुँदा सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो। अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थीलाई पनि तालिम दिएर उपचारमा लगाउन सकिने बताउँदै बालबालिकालाई खोप लगाएर विद्यालयमा पठनपाठन नियमित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले सीमाबाट प्रवेश गरेका नागरिकले सिधै गाउँमा जाँदा सङ्क्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विगतका अनुभवबाट सिकेर र हिजोका कमीकमजोरी हटाउन लाग्नुपर्नेमा बताए। अर्का सदस्य विद्या भट्टराईले अशक्त र अपाङ्गलाई घरमै खोप लगाउनेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै चैतसम्म सबैलाई खोप दिने लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
समितिका सदस्य चित्रलेखा यादवले सरकारले एक सातासम्म ‘ओमिक्रोन सप्ताह’ का रूपमा मनाएर यसबाट बच्न सक्ने उपायका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दैै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा अझै पनि कोभिडबारे जानकारी नभएकाले स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०४ माघ २०७८, १८ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाल्यो जनसंख्या नीति परिमार्जनका लागि प्रक्रिया
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन
उपचार शुल्क सार्वजनिक नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
एक अस्पताल एक रक्तसञ्चार केन्द्र घोषणा
विपद्पश्चात् सङ्क्रमणजन्य रोग फैलिएको सूचना आएको छैन’ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
बाढीपहिरोका कारण रोगको प्रकोप फैलिन सक्छ, सतर्कता अपनाउनू : स्वास्थ्य मन्त्रालय