बेलायतसँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता हुँदै, श्रमिकले शुल्क बुझाउनु नपर्ने

काठमाडौँ । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग गरेको अनौपचारिक छलफल र शुक्रबार दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलबाट बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने समझदारी भएको हो । 

नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दुतावासका अधिकारीहरु सम्मिलित पहिलो वैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता ९एमओयु०को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति जुटेको छ । नेपाल र बेलायतबीच सरकारी स्तर ९जीटुजी० बाट मात्र नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको छ । 

नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ भने छात्रवृति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि बेलायत सरकारले जनाएको छ ।  रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच बर्षको हुने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन ।

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । यद्यपी उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सको रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । 

बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धी हो । मन्त्री श्रेष्ठले  युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने बताए।  श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत् गर्न सकिन्छ ।