बतास समुहलाई यस्तो सेटिंग मिलाएर दिईयो नारायणहिटी दरबारको जग्गा...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री हुदा केपी ओलीले यति समूहलाई राज्यको स्रोत साधन कौडीको मूल्यमा उपलब्ध गराएको विषय पूरानो भएको छैन् । पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति उनले यति समूहलाई आफुखसी दिएको भन्दै विवादित पनि भएका थिए । उनले यो कामका लागि इश्वर पोखरेललाई परिचालन गरेका थिए । कागजात मिलाउने काममा नेपाल सरकारका सचिव महेश्वर न्यौपाने लागेका थिए । उनै ओली समूहले पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय समेत एउटा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाऊमा सुम्पेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

पोखरालाई केन्द्र बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्ने आनन्द बतास लगायतलाई दरबार भित्रको संरचना उपयोग गर्न दिने निर्णय गर्ने उनै ओली र उनको अजुरिया समूह रहेको भेषराज दाहालले सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन् । ओलीले तालुकदार मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नै नगराई बतास समूहलाई सजिलो पार्ने गरी भेषराज दाहाल मार्फत निर्णय गराएको खुलासा भएको छ । आनन्द बतासलाई ओलीसँग जोड्ने काममा कास्की एमालेका नेताहरुको संलग्नता रहेको श्रोतको दाबी छ । 

राम्रो पैसा पनि आउँछ, पार्टी चलाउनका लागि भन्दै एमाले नेता एवम् तत्कालिन केही दिनका लागि गृहमन्त्री भएका खगराज अधिकारीको योजनामा नै बतास समूहलाई नारायणहिटीभित्र हुलिएको थियो । खगराजले ओलीलाई कन्भिस गरेका थिए । जानकारहरुका अनुसार नारायणहिटीको जग्गा मिलाइदिए मोटो रकम उपलब्ध गराइदिने र कास्कीबाट निर्वाचन पनि जिताइदिने भनेपनि खगराज ज्यान फालेर लागेका थिए ।

दरबारमार्ग आसपासमा जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाइहालियो भने पनि महंगो मूल्य पर्न जान्छ । प्राइम लोकेशन मानिएको सो स्थानमा बतासले नै ठेक्का पाउने गरी सेटिङ मिलाइएको थियो । ओलीले योगेश भट्टराई मार्फत निर्णय गराउने, फसे पनि उही फस्छ समेत सो अवसरमा भनेका थिए ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रहेका योगेश भट्टराई र एमाले कित्ताका लागि काम गर्ने भनेर चिनिएका यादव कोइराला मार्फत सबै काम गरिएको थियो । ओलीले नै चाँजोपाजो मिलाएका कारण तत्कालीन मन्त्री योगेशले समेत आँखा चिम्लेका थिए । किनकी, तत्कालीन नेकपाभित्र संघर्ष चलीरहेका कारणले पनि ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने ध्येयका साथ उनी चुप बसेर भित्र भित्रै मिलाएका थिए ।

हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका रविन्द्र अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराई समेत सो प्रकरणमा जोडिएकी छिन् । खगराज र विद्या नै त्यसको सुत्राधार भएको बताइन्छ । बतास समूहले खगराजमार्फत जाँदा ओलीले भनेको मान्ने र निर्णय पनि गराउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा ओलीलाई भेटाइएको थियो । तत्कालीन बालुवाटारको भित्रियाका रुपमा काम गर्ने झापा तिरका एक एमाले कार्यकर्ताका अनुसार ओलीले सोझै खगराज र विद्या भट्टराई मार्फत बतासलाई भेटेका थिए । पछिल्ला दिनमा खगराजलाई नै बाइपास गरेर ओली आफैले बताससँग घण्टौ छलफल गरेका थिए ।

ओली निकटकालाई बतास समूहले मोटो रकम दिने भन्दै प्रभावमा पारेको थियो । दरबारमार्ग आसपासमा जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाइहालियो भने पनि महंगो मूल्य पर्न जान्छ । प्राइम लोकेशन मानिएको सो स्थानमा बतासले नै ठेक्का पाउने गरी सेटिङ मिलाइएको थियो । ओलीले योगेश भट्टराई मार्फत निर्णय गराउने, फसे पनि उही फस्छ समेत सो अवसरमा भनेका थिए । सोही आधारमा सबै काम यादव कोइरालामार्फत गराएर मात्रै जानकारी गराउने भनिएको थियो । भयो पनि त्यस्तै । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु एक साता पहिले मात्रै ओलीले नारायणहिटी दरबार बतास समूहलाई जिम्मा लगाएका थिए । ओलीले सबै काम सचिव कोइराला मार्फत गराए र भेषराज दाहाललाई ल निर्णय भयो भन्ने सुनाएका थिए । उनले निर्णय भएपछि बतास समूहलाई आफैले फोन गरेर जानकारी दिएका थिए । 

ओलीको सचिवालयमा रहेका ती कार्यकर्ताका अनुसार ओलीले बिहानको समयमा बतासलाई फोन गरेर दरबारमार्गको निर्णय गरिदिएको छु, अब सम्झौता अनुसारको काम गर्न भनेका थिए । उनले अब सबै कारोबार भने विष्णु रिमाल मार्फत गर्नुभन्दै विष्णु रिमाललाई फोन दिएका थिए । ओलीले रिमाललाई जिम्मा दिएपछि तिव्र गतिका निर्णय लेखियो र दरबार भित्रको जग्गा बतास समूहले पायो । पार्टी भित्र बिग्रह पैदा भएको अवस्थामा अर्को समूहले थाहा पाए त्यसलाई राजनीतिक मसला बनाउने  बन्दै विषयलाई गोप्य राख्न भनिएको थियो । मासिक १० लाख भन्दा बढी भाडामा लाग्ने दरबारमार्गको जग्गामा मोटो पैसा लिएर कौडीको भाऊमा बतास समूहलाई ज्म्मिा लगाइएको थियो । काठमाडौंको कुनै पनि खाली जग्गा देख्नै नहुने स्वभावका एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, खगराज अधिकारीहरुले बतासलाई जग्गा दिइएको दिन राम्रै मेजमानी समेत पाएको स्रोतको दावी छ । शशिकान्त अग्रवालको होटल मेरियटमा बतास समूहले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई स्वागत कार्यक्रम भन्दै भोज दिएका थियो ।

योजना अनुसार नै दरबार परिसरको जग्गा र भवन अनाधिकृत रुपमा चोर बाटोबाट व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिइएको लामो समयपछि मात्रै सार्वजनिक भएको छ । मासिक जम्मा २ लाख २१ हजार रुपैयाँमा भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइनु आफैमा बदमासी हो । संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला १७ पुस २०७७ मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको देखिन्छ ।  बोलपत्र गराउने क्रममा समेत कानुन मिचिएको थियो । तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीन वटै कम्पनी बतास समूहका नै थिए । एउटै व्यापारिक संस्थाले लगानी गरेको तीन वटा कम्पनीको मात्रै आवेदन पनर््ु, ती मध्येबाटै निर्णय गरिनुले तत्कालिन पदाधिकारी कानून मिचेर मनलाग्दी गर्न उद्यत रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

‘नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ मात्रै बोलपत्रमा उल्लेख गरेका थिए । आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बतासको बीपीएसले करार पाएको थियो । नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १०२ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौतामा भेषराज दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ । तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन । अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदै छ । त्यो कति क्षेत्रफलमा फैलिने हो र त्यसको भाडा कति आउने हो भन्ने संग्रहालय विकास समितिलाई समेत जानकारी छैन । रेस्टुरेन्टले पक्की संरचना बनाउन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि कम्पनीले कंक्रिटका दर्जनौं पक्की संरचना बनाइरहेको छ । अस्थायी संरचना पनि कति बनाउन पाइने हो भन्ने प्रस्ट नपारी सम्झौता गरिएको छ । ऐतिहासिक संग्रहालय परिसरको सार्वजनिक जग्गा कति उपयोग हुन्छ र त्यसबाट कति राजस्व आउँछ भन्नेसमेत जानकारी नै नपाई सम्झोता गरिएको छ ।

संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको दावी गरिएको छ । संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन २०७६ चैत १९ मा निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई नै थिए । पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि अर्थात् पुस १७ मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।