भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कर्णाली सरकार विस्तारमा ढिलाइ

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एकसाता भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन  । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही १५ कात्तिक राजीनामा दिएपछि १६ गते मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले एक्लै शपथ लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न नसकेकाले उनले मात्र शपथ लिएका हुन् । एक/दुई दिनमै मन्त्रिमरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एक जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको भागबन्डाबारे ठोस सहमति अझै नजुटेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन । जसले गर्दा सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सकस भएको छ ।

तीन दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमै दलहरू अल्झिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नामसमेत टुंग्याउन सकेका छैनन् । माओवादी र समाजवादीले मन्त्री बन्नेको नामावली दिएपछि मात्र शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछन् । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार सोमवार साँझसम्म सरकारमा जानेको नामावली प्राप्त भइसकेको छैन ।

अन्य दलमा मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र पनि कति मन्त्री लिने र कसलाई पठाउने भन्ने सकस कायमै छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय लिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहित अब पनि दुईवटा मन्त्रालय लिने लविङ कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री लिनेले एक मात्र मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी र समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, माओवादीले कति मन्त्रालय लिने र कसलाई सरकारमा पठाउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । आन्तरिक भागबन्डा र आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे परेकाले सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । यी दुवै दलमा प्रदेशमा पनि दुई समूह सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै सन्तुलन मिलाउन दलहरूले समय लगाएका हुन् ।

गत वैशाखको सहमति अनुसार तीनवटै दलले ६/६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको समेत चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति मात्र भएको भनिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तीनवटा मात्र सांसद रहेको समाजवादीले तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले केही दिन पहिले दलको बैठकबाट तीनवटा मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्र तीनवटा मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ । आफू नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दुई मन्त्रालय लिएको थियो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन ।

मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएयता गठबन्धन दलहरूबीच संयुक्त बसाइसमेत भएको छैन । दलहरूले आन्तरिक तयारीमै एक साता लगाएका हुन् । भागबन्डाको समस्या नभइृ तिहार बिदा भएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘चाड मनाउन सबै बाहिर जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । अबको एक/दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ उनले गठबन्धन दलहरूमा बाहिर भनिएजस्तो समस्या नरहेको समेत दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारलाई भन्दा सुरूमै भ्रमण र कार्यकर्ता भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएको टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेका छ । उनलाई बधाई थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । सरकार गठनको छलफलभन्दा दैनिकजसो बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्न विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । आइतबार गृह जिल्ला हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाही सोमबार वीरेन्द्रनगर फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले हुम्लामा बेमौसमी वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिको अवलोकन तथा निरीक्षण पनि गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि उनी कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताद्वारा वीरेन्द्रनगरमै आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए ।

संसद्को तेस्रो दल कांग्रेसले गठबन्धनकै सहमति कार्यान्वयनबाट सहजै सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि सरकार विस्तारमा भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । कुन दलबाट कति मन्त्री बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म सहमति भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद बिन्दमान विष्ट बताउँछन् । ‘सत्ता साझेदार दलसँग पर्याप्त रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । हामी छलफलकै क्रममा छौं,’ उनले भने ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धन दलहरूसँगको छलफल टुङ्गोमा नपुगेको समाजवादीकी सांसद देवी ओलीले बताइन् । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलबीच छलफल जारी छ । उनले भनिन्, ‘निष्कर्षमा पुग्न अझै दुुई/तीन दिन लाग्ने देखिन्छ ।’ ओलीले आफूहरूले तीनवटा मन्त्रालय लिने समेत बताइन् ।

कांग्रेसबाट बुढाक्षेत्री र शाहीको चर्चा 
नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रसहित थप दुई मन्त्रालय पाएमा हिमबहादुर शाही र पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीको नाममा चर्चा छ । तर, विगतमा गठबन्धनभित्र भएको ११ बुँदे सहमतिमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेबारे किटान गरिएको छैन । ‘बाह्य चर्चामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय मात्रै पाउने भन्ने मिथ्या हल्ला चलाइएको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले थप दुई, समाजवादीले दुई र माओवादीले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्छ ।’ कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाएमा शाही र बुढाक्षत्रीकै सम्भावना अधिक छ ।

माओवादीमा शर्मालाई दोहोर्‍याए नेपालीको पनि दावी
नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने मन्त्री छान्नमा हम्मे भइसकेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ । ‘पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मालाई जनार्दन शर्माले दोहोर्‍याउने मनसाय राखेका छन,’ माओवादी निकट एक सांसद भन्छन्, ‘यदि अर्थमन्त्री शर्मा दोहोरिने हो भने पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले पनि दोहोर्‍याउने अडान कायमै राख्नु भएको छ ।’

माओवादीबाट यी दुवै जना मन्त्री नभएमा विन्दमान विष्ट, रातो कामी र कृष्णा शाह मन्त्री बन्ने ति सांसदको दावी छ । ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनु उचित हुन्न भन्ने बहस पनि चलेको छ,’ ति सांसद भन्छन्, ‘नयाँ व्यक्तिलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले शर्मा र नेपाली पछि हट्नुहुन्छ होला । छलफल र बहस भने पार्टी भित्र पनि चल्ला नि ।’

समाजवादीको तीन मन्त्रालयको दावी
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने तीन मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । फ्लोरक्रस गरेर पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा तीन मन्त्रालय पाएकाले अहिले पनि तिनै जनाको दावी रहेको पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । तर, माओवादी र कांग्रेसले भने दुई मन्त्रालय मात्र दिन सकिने अनौपचारिक छलफलका क्रममा बताएको स्रोत बताउँछ । समाजवादीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सांसदमध्ये देवी ओली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष रहेकाले चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकाया मन्त्री हुने चर्चा छ ।