भीम आचार्य ‘हनिमुन पिरियड’ पनि टिकेनन्

काठमाडैँ । भीम आचार्य प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा भदौ १० मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा १६८९१० बमोजिम मुख्यमन्त्रीका रूपमा आचार्यले शपथ खाए। तर दल विभाजनको संघारमा रहेका बेला आचार्य टिक्ने सम्भावना न्यून थियो।

पहिलो चरणमा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा जानेलाई रोक्ने आचार्यको रणनीति फेल भयो। एमालेको ५१ सांसदमध्ये १० जना समाजवादीमा गए। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ। तर, एमाले विभाजनपछि सभामुखसहित ४१ सांसद मात्रै एमाले थिए ।

एमालेको बहुमत जोगाउन नसकेपछि आचार्यले कांग्रेसका केही सांसदलाई हात लिएर मुख्यमन्त्री पद लम्ब्याउन खोजे। तर, केन्द्रीय गठबन्धनले समाजवादीलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिने भएपछि कांग्रेससमेत पछि हटेको थियो। दुवै रणनीति काम नलागेपछि आचार्य मुख्यमन्त्रीको सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’सम्म मनाउन पाएन। ६८ दिनमै आचार्य सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो। सरकारको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ। जुन अवधिमा सरकारको परीक्षण हुने भएकाले चर्को आलोचना हुँदैन। 

तर, मुख्यमन्त्री आचार्यको इन्ट्री नै जालझेलपूर्ण भएको बताउँदै प्रतिपक्षहरूले सुरुदेखि नै आलोचना गरेका थिए।  विभाजन भएको पार्टीको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले आलोचना सुरु गरेको थियो।