काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने तीनवटा प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।आइतबार तुलसीलालस्मृति प्रतिष्ठानमा सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरेको एमाले प्रचार–प्रसार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले अब पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान बिधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय हुने र महाधिवेशमा प्रवासका समेत गरी करिव ५ हजारले भाग लिने बताए । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले भाग लिने उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने बजेटको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । बजेटमार्फत गरिएको उक्त प्रबन्धले नेपाल कुनै पनि बेला कालोसूचीमा पर्नसक्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै बैठकपछि एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बैठकमा आफुले फरक मत राखेको जानकारी दिए । उनले समाजवादमा जाने आधार र जनताको बहुदलीय जनवादको आधिकारिक परिभाषा हुनुपर्ने बताए ।
त्यसअघि बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन बाहेकका विषयमा पार्टी अलमलिन नहुने बताए । उनले पार्टी सरकारबाट हट्दैमा आत्तिनुनपर्ने भन्दै चुनावमा के भनेर भोट माग्ने भन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गरेको दाबी गरे । उनले प्रतिवेदनमाथि आएका सवै सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १० असोज २०७८, १८ : ५१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
२८ कर्मचारी हटाउने निर्णयमा एमालेले जनायो असहमति
संविधान संशोधन सबैको सहमतिमा हुन्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
एमालेलाई गुरुङले दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोकोहीलाई कारवाही हुनुपर्छ : ईश्वर पोखरेल
अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन एमालेको आग्रह
जग्गा दानविरुद्ध परेको रिट 'हेर्न नमिल्ने' मा