विभूषणको पारदर्शितामा किन उठ्यो प्रश्न ?

काठमाडौँ । संविधान दिवसमा सरकारले ९ सय ३ जनाले मानपदवी दिने घोषणा गरेको छ । पारदर्शिताको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठे पनि सरकारले यस वर्ष पनि मापदण्ड स्पष्ट नगरी पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । योगदानका आधारमा स्वाथ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश, उद्यमी र पेसाकर्मीलाई मात्र होइन, पहुँचका आधारमा केही व्यक्तिलाई पदक बाँडेकामा आलोचना पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएका विभूषणमध्ये सबैभन्दा ठूलो नेपाल रत्न कांग्रेसका संस्थापक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय भएको छ । यस्तै कांग्रेसका दिवंगत नेता सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरवबाट विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीतालाई ‘राजनीतिक अभियन्ता’ का रूपमा ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’ घोषणा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बुबा स्वर्गीय मंगलकुमार उपाध्याय (नेपाल) लाई ‘साहित्यकार’ का रूपमा प्रबल जनसेवाश्री ९मरणोपरान्त० प्रदान गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लोपटक ओली सरकारले संविधान दिवसका दिन विभूषित हुनेको विवरण २०७८ असार २० अगावै संकलन गरिसकेको थियो । तर, नाम छनोटको काम अघि बढ्नै लाग्दा सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको तीन सातापछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, व्यवसायी कुशप्रसाद मुल्मी, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, पूर्वउपरथी नरबहादुर कँडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्द शर्मा र इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो सदस्य र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सदस्यसचिव सम्मिलित विभूषण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले नाम टुंगो लगाएको हो । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या २ सय नबढ्ने गरी मापदण्ड बनेकामा गत वर्ष नै मापदण्ड संशोधन गरी ‘आवश्यक मात्रामा’ दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त मापदण्डमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र प्रशासन, सूचनारसञ्चार, विज्ञान, प्रविधि, भाषारसाहित्य–कलारसंस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले हरेक वर्ष विभूषण छनोटमा देखिएका विकृति हट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा कोटा हटाएर संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार विभूषण समितिलाई दिएपछि विगतबाटै निरन्तरता पाएको विभूषण प्रदानसम्बन्धी अपारदर्शी नै रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।