भारतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राज्यसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा विरुद्ध राज्यसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी दल भारतीय कंग्रेसको अगुवाइमा सात दलले प्रधानन्यायाधीश मिश्रविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। शुक्रबार राज्यसभा बैठकमा कंग्रेस नेता गुलाम नबी आजादको कक्षमा महाअभियोगबारे छलफल गर्न सात पार्टीको बैठक बसेको थियो। राज्यसभाका सभापति वेंकैया नायडूसमक्ष ७१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश मिश्रा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएको छ। 

भारतीय संविधानमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न ५० जना सांसदको हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था अनुसार उक्त संख्या पूरा गरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको हो। सोहराबुद्दिन इन्काउन्टर मुद्दामा सुनुवाई गरेका न्यायाधीश लोयाको हत्याको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको इजलाश विवादमा परेको थियो। उक्त घटना पुनः जाँचका लागि राष्ट्रपतिसँग भेट गरी आग्रह गर्ने विषयमा शुक्रबार नै विपक्षी दलको बैठक बस्दैछ। न्यायाधीश लोयाको हत्या अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पुनः अनुसन्धान गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेपछि उनी विरुद्ध कंग्रेस लगायतका दल आक्रोशित भएका थिए। 

न्यायाधीशको हत्या सम्बन्धी निवेदन खारेज गर्नुले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने सांसदहरुकाे भनाइ छ। यस विषयमा भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दिने निष्कर्षमा दलहरु पुगेका थिए। प्रधानन्यायाधीश मिश्राविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन भारतीय कंग्रेसले करिब एक महिना अघिदेखि हस्ताक्षर संकलन कार्य सुरु गरेको थियो।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध जुन पत्र लेखेका थिए, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा उब्जिएको छ।’ प्रस्तावमा राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लिग लगायतका ७ दलका सांसदहरुले हस्ताक्षर छ।