कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंक बीच कृषकहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकहरुलाई व्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उक्त समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको “व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७६”अनुरुप कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन र सो सम्बन्धी व्यवसाय विकास मार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा बृद्धि गरी उनीहरुको जीवनस्थरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गर्नेछ । 

आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लाभावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २४८ एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।