देउवा नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन किन चाहँदैनन् ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रीमण्डल बनाउन दलहरुमा रस्साकस्सी चलेको छ ।

एमाले माधवन नेपाल समूह सरकारमा जाने नजाने निश्चित छैन । जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री छान्न सकिरहेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री छनौटको लागि खुब रस्साकस्सी चलिरहेको छ । केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री छनौटमा आफू ठूलो तनावमा रहेको बताएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्रीको लागि निकै दौडध्रूप गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले प्रचण्डलाई आफूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै नारायणकाजी मन्त्री बनाउन अनिच्छुक छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । 

निर्वाचन हारेर प्रतिनिधिसभामा पुग्न नसकेका श्रेष्ठ २०७६ साल माघमा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए । हाल राष्ट्रियसभामा सदस्य रहेका श्रेष्ठ वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् ।श्रेष्ठले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्न इच्छा देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संवैधानिक व्यवस्थाले श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नसकिने बताइरहेका छन् । 

संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने जानकारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । श्रेष्ठले भने संवैधानिक कारणले बाधा नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी गराउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्न नहुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रमा नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयले दैनिकजसो चर्चा हुनेगरेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने विवाद बढ्ने भन्दै श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्न अनिच्छुक देखाउँदा श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ ।

संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रष्टरूपमा ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ लेखिएको छ । जसअनुसार अर्को संसदीय निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा नबन्दासम्म संघीय संसदको सदस्य भएरपनि श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

यसअघि तत्कालीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि गराउने चर्चा चल्दा पनि यही संवैधानिक प्रावधान बाधक बनेको थियो ।