हेड काउन्टबाट किन डराए महन्थ ठाकुर ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिने या विपक्षमा बस्ने भन्नेमा विभाजित हुँदा पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । यो विवाद उत्कर्षमा पुग्दा निर्वाचन अयोग पुगेर उपेन्द्र बाबुराम पक्ष र महन्थ राजेन्द्र पक्ष दुवैले अब अलग पार्टीमा रहने भन्दै विभाजनमा जाने निर्णयमा सहीछाप गरेर निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसपछि आयोगले यस सम्वन्धमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको अध्यक्षतामा इजालस नै गठन गरेर साउन ३ बाट आधिकारिताको निर्णय दिन दुवै पक्षका कानुन ब्यवसायी समेतलाई बोलाएर आयोगको इजालसमा बहस गदै आएको छ । दुबै पक्षको वहस सकिएपछि आयोगले साउन ११ मा केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिमा रहेका नेताहरुको हेडकाउन्ट गर्ने गरी विहान ११ बजे नागरिकताको सक्कल प्रति सहित आयोग आउन निर्देशन गरिसकेको छ ।

आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि बोलाएको हो । यसमा उपेन्द्र बाबुराम पक्षले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । हेडकाउन्टका लागि तयार भएको छ । तर, जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिटमा सर्वोच्चको इजालसमा आज पेश्की चढ्दैछ ।

किन हेडकाउन्टबाट डराए महन्थ ?
जसपा २०७७ बैशाखमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेपछि तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टी  आ आफना आन्तरिक पार्टीको एकता जोगाउँदै दुबै पार्टी मिलेर जान सहमत भई बनेको एकीकृत पार्टी हो ।

त्यसवेला ओलीसँग यो दुबै पार्टी त्रसित थिए । ओलीले एकातिर आफ्नै तत्कालिन पार्टी नेकपा भित्रको संकट टार्न र मधेसकेन्द्रीत यी दुई दलको विभाजन गराउनका लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालिन समाजवादीका सांसद अपहरण सम्म गरेर दल विभाजन गराउन ओलीकै विश्वासपात्र महेश बस्नेत , पूर्व आइजीपि सर्वेन्द्र खनाल सम्म प्रयोग भएका थिए ।

त्यसपछि राजपा र समाजवादी वीच एकता भई जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो । यसले केन्द्रमा एउटा पक्षको २५ र अर्का पक्षको २६ जना रहने गरी ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाएको थियो । जसको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भटटराई रहने गरी ब्यवस्था बनाए ।

त्यसपछि यसको तल्लो कमिटिसम्मको संगठनात्मक फर्मेसन भईसकेको थिएन । संसदीय दल समेत दल नेता चुन्ने र विद्यान पारित भएको थिएन । त्यही वीच ओलीले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाइ बेला बेला वालुवाटार बोलाएर आफु अनुकुल प्रयोग गर्न खोजे । आफनो पार्टीभित्रको संकट र आफनो कुर्सी संकट टार्न उनले जसपालाई फोर्ने नीति फेरि बनाए । महन्थ राजेन्द्रसँग गुपचुप रुपमा कयौं भित्री सम्झौताहरु गरे ।

२० सांसद रहेकोलाई ११ ओटा सम्म मन्त्री दिने काम गरे । ओलीलाई समर्थन गर्नेमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लागे, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्पमा । त्यसले महन्थ हरु ओली सरकारमै पुगे । उपेन्द्र बाबुराम कांग्रेस, माओवादी सहितको गठवन्धनमा ।

यही विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । आयोगले लामो समय विवाद निरुपण गरेन । ओली सत्तामा रहदा सम्म त्यसको छायाँमा ओलीलाई सहज हुने गरी जसपा विवादमा पनि उही रवैया देखायो । तर जब ओली सत्ताबाट वाहिरिए, त्यसपछि भने आयोगले विवाद निरुपणमा चासो देखाउन थालेको हो ।

ओली सत्तामा रहँदा सम्म  उपेन्द्रसँग केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिमा ५१ मध्ये ३१ आफनो पक्षमा थियो । महन्थ्हरुसँग जम्मा २० जना थिए । संसदमा महन्थले २० सांसद आफनो पक्षमा देखाएका थिए भने उपेन्द्रसाग १२ जना मात्र देखिएका थिए  । तर जब ओली सत्ताबाट बाहिरिए यो समिकरण पनि फेरिएको छ । उपेन्द्रसाग केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ५१ मध्ये कम्तीमा ३५ नेता देखिएका छन भने संसदमा २० उपेन्द्रतिर प्रष्ट देखिइसकेका छन् । २० बाट घटेर महनथ्साग संसदमा पनि १२ मात्रै नेता देखिएका छन् ।

पार्टीको आधिकारिकता विवादको अन्तिम निर्णय दिने बेला केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जसको बहुमत हुन्छ उसैलाई आधिकारिकता दिने राजनीतिक दलको ब्यवस्था छ । विवाद भन्दा अगाडीको केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर निर्णय दिनुपर्ने दल सम्वन्धी ऐनमा ब्यवस्था छ ।

तर जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ५१ मध्ये उपेन्द्रसाग वहुमत देखिएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले २०७७ पुस ७ गतेको निर्णय भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको निर्णय भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा २०७८ असार १ गते  पत्र बुझाएको थियो । अध्यक्ष महन्थलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेरको अधिकार पुस ७ को बैठकले दिएको भन्दै कार्यकारिणीमा वहुमत पुग्ने गरी महन्थले आफना मान्छेहरु राखेर निर्वाचन आयोगमा असार १ मा निवेदन बुझाएका थिए ।

त्यसबेला जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । ओलीले संसद विघटन गरिसकेका थिए  । तर उपेन्द्य्र पक्षले महन्थले किर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च सम्म जाने गरी अगाडी बढेको थियो ।

त्यसपछि भने आयोगले यसमा दुवै पक्षलाई बोलाएर के गर्ने भनी सोधेपछि दुबै विभाजन हुनेमा सहमति गरेर बाहिरिएपछि आयोगले साउन ३ बाट इजालस गठन गरेर सुनुवाई शुरु गरेको हो । आयोगले महन्थले असार १ मा हेरफेरको भन्दै वुझाएको पत्रलाई आधिकारिता नदिई विवाद अगाडीको एकताकै बेलाको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिदै ५१ जनालाई ११ साउनमा हेर्डकाउन्टका लागि आउन सक्कल नागरिकता सहित बोलाएपछि महन्थ अहिले अत्तालिएका छन् ।

महन्थसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी देखि संसद सम्म अहिले बहुमत छैन । उनी ओलीको सत्ता वर्हिगमनसँगै घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही भएर पनि आफनो संकट टार्न उनी साउन ११ को निर्वाचन आयोगको हेडकाउन्ट रोक्न माग गदै शुक्रवार सर्वोच्च मा रिट बोकेर पुगेको छ ।
 साउन ११ गते बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गदै यादव पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो ।

रिटमा जसपा नेपालको हेरफेरसहितको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अध्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका सदस्यहरूको अधिकार खोसिने भन्दै अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यन्वयन नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश मागिएको छ ।
सर्वोच्च ले यस रिटलाई आजै पेश्कीमा राखेर छलफल गराउने तयारी गरेको छ ।