शसस्त्रका डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाश लिएका प्रवीण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले सेवामै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले गत असार ८ गते अनिवार्य अवकाश लिएका थिए । 

डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भए पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने कानूनी प्रावधान नियमावली भएको र सोहीअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्नसकिने व्यवस्था थियो । कार्यकाल थप नगरिएको विरुद्ध श्रेष्ठले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका