ओली अहंमको अवशान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै अहंमका कारण सत्ताबाट सडकमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको अहंमलाई क्षणभरमै झड्का दिँदै विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि दिएको छ ।

अदालतको यो निर्णयले एकैपटक ओलीको जहिल्यै कुर्सीमा मात्र टाँस्सिरहन चाहने प्रवृतिलाई ध्वस्त पारिदिएको छ । आफु बाहेक कसैले सरकार बनाउनै नसक्ने जिकिर ओलीको पटक पटक थियो । माओवादीको साथ बिना सरकारमा पुग्नै नसक्ने ठहर गरेपछि उनले पार्टी एकता, वामपन्थी एकतालाई आफु सत्तामा पुर्याउने भ्र्याङका रुपमा मात्र लिए । उनले वामपन्थी गठबन्धन बनाएर २०७४ मा केन्द्र र प्रदेश सभाको चुनावमा गए । पार्टी एकता, स्थिरताको नारा दिएर उनले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उदार मन, वामपन्थी एकता र स्थिर सरकारका लागि प्रचण्डले देखाएको लचकतालाई उनले आफ्नो अवसरवादको रुपमा मात्र प्रयोग गरे । अन्ततः आफु सरकारको कुर्शीमा बसेपछि ओलीले कम्युनिष्ट एकता, स्थिरता सबैलाई क्षणभरमै भताभुंग पारे । ओलीले आफु बाहेक सरकारको नेतृत्वमा अरुलाई आउनै नदिने र कोही आउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने सम्मको धम्की पटक पटक दिए । त्यही अनुसार आफ्नो सरकार जोगाउन उनले वैद्य, अवैध जुनुकैन हर्कतमा ओर्लिन समेत तयार भए ।

जसकाकारण ओलीले हजारौं शहिदहरुको बलिदानका साथ प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितामाथी नै प्रहार गर्न थालेका थिए । लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफ्ती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोजेर शासन सत्तामा टिक्न चाहने  ओलीको शासकीय प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले नराम्रोसँग झापड लगाईदिएको छ । मुखले राष्टि«यताको अलाप लगाउने तर भित्री रुपमा भारतीय शासकहरुसँग सम्झौताको नीति लिएर उनले आफ्नै सरकारी निवासमा मध्यरात भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलार्इ आफैले निम्तो दिएर सरकार टिकाउनका लागि याचना गरे ।

२०७२ को संविधान जारी भएपछि नेपाली आफैले सरकारको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने हैसियता कायम गरेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई फेरि दिल्लीकै शाशकहरुलार्इ निर्णायक बनाउने गरी प्रयास गरे । अरुको आर्शीवादमा र बालुवाटारको बन्द खोपीभित्र बसेर बनाएका अँध्यारा षडयन्त्रको तानावुनालाई पनि सर्वोच्चले धक्का दिएको छ । ओलीको पछिल्लो कदमले अहिले जनमतमात्र खस्केको छैन, यतिखेर उनको हातको सत्ता गुमेको छ, शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । एमाले माओवादीको एकता ओलीकै कारण टुटेको छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भत्केको मात्र होइन, एमालेभित्रकै एकता पनि नराम्रोसँग खल्विलिएको छ ।

ओलीले शुरुमा सरकारमा आफु पुग्नका लागि वामपन्थी गठबन्धन र पार्टी एकता सम्मको प्रस्तावमा सहमति गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री र पार्टीका दुई अध्यक्ष बनाउने गरी सम्झौता गरेका थिए । तर प्रचण्डले पार्टी संस्थागत रुपमा चलाउने, सरकार पार्टीसँगको आपसी परामर्शका आधारमा चलाउने भन्ने कुरालाई मान्नै चाहेनन । प्रचण्डले उदार रणनीतिका साथ आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री वाडफाँड गर्ने सम्झौतालाई पनि त्याग गरिदिए । पार्टी एकता जोगिने, सरकार पार्टीको चुनावी घोषणाका आधारमा चल्ने हो भने त्यसलाई मात्रै नउठाउने गरी प्रचण्डले लचकता देखाए । तर ओलीले प्रचण्डको त्यो लचकतालाई ख्यालठट्टा मात्रै देखे ।

आफु वाहेक अन्य नेता उनलाई अप्रिय लाग्न थाले । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव नेपाल कसैको उनले कुरै सुन्न चाहेनन । जसले ५५ वर्ष पछि एक भएको कम्युनिष्ट एकता क्षणभरमै भताभुंग पारे । त्यक्तिमात्रै होइन, २०१५ सालमा विपिको दुईतिहाईको सरकार भन्दा बलियो सरकार अल्पमतमा झार्ने र अन्ततः सडकमा आउनेपर्ने अवस्था सम्म पुर्याए । यसको सम्पूर्ण दोषको भागिदार ओली नै हुन् । उनले सम्वैधानिक नियुक्ति सबैलाई आफ्नो गुटको मात्र भर्तीकेन्द्र बनाए । संसद छलेर अध्यादेशबाट शासनशत्ता चलाउन थाले । यसले ओली सरकार अधिनायकवादी, निरंकुश, स्वेच्छाचारि ढंगवाट चल्न मात्रै खोजे ।

यसलाई सर्वोच्चले बेला बेला सच्चाउने गरी आदेश दिएपनि राष्ट«पतिलाई समेत कमजोर र पूर्वाग्रही राष्टपतिका रुपमा चिनिने गरी विवादमा तान्ने काम गरे । प्रधानमन्त्री र राष्टपतिको मिलिभगतमा संविधानलाई धुजाधुजा बनाउने काम मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । तर सर्वोच्चले उनलाई एकैपटक सडकमा झार्ने काम हिजोको फैसलाबाट गरिदिएको छ । आजै अब उनी सरकारबाट सडकमा आउँदैछन् । साँझ ५ बजेसम्म देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । यस हिसावले एउटा हठ्ठी, निरंकुश शासकको अवसान भएको छ ।