इन्धनको नाममा जनताको ढाड सेकिदै, मोजमस्तीको खर्च समेत जोडेर जताततै हजम

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दावी गर्दै नेपाल आयल निगमले लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगम चलाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री छन् । 

उनी पदमा हुनु र नहुनुले आर्थिक चलखेल के कति मात्रामा हुन्छ र हुने गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जान्छ । जसरी भएपनि उपभोक्तालाई मार र जसरी भएपनि पैसा कमाऊ भन्ने मान्यता राख्ने विशेष क्षमता र कौशलका धनीका रुपमा पौडेल नेपालको राजनीतिमा परिचित छन् । मिठो बोल्ने, तर व्यवहारमा जनविराधी हर्कत गर्न असाध्यै सिपालु पात्रका रुपमा उनको नाम आउने गर्दछ । 

यस्तै, निगमका प्रमुख रहेका सुरेन्द्र पौडेलले मासिक रुपमा यतिसम्म बुझाउन सक्छु भनेरै कबूल गरेको समेत आम रुपमा स्थापित छ ।  इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले चौतर्फी रुपमा प्रभाव पार्दछ । अधिकांश सामानमा मूल्य बढ्ने जान्छ । अर्थतन्त्रको चक्रमा समेत यसले प्रभाव पार्दछ । तर, यो कुराको सामन्य हिसाब किताब समेत नगरेर पछिल्लो एक वर्षको बीचमा मात्रै ३३ रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको छ । किनकी, निगमले आयात गर्ने इन्धनमा लागत मूल्यकै हाराहारीमा कर तिर्नुपरेको छ । कर जति सबै उपभोक्ताको टाउकोमा हाल्ने गरिएको छ । 

निगमका अनुसार उसले ६६.५७ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५६.६१ कर लिन्छ । त्यसमा भन्सार शुल्क २५.२ तिर्नुपर्छ । भन्सार सेवा शुल्क ०.०२५, सडक मर्मत शुल्क ४, प्रदुषण शुल्क १.५,पिएसएफ १.१ र पूर्वाधार कर मात्रै १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।  यस्तै, पेट्रोल पम्पलाई दिइने कमिसन समेत उपभोक्तालाई नै परेको छ । 

यी र यस्ता सबै करको भार उपभोक्ताको टाउकोमा नै पर्ने गरेको छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधै महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपरेको छ । यस्तै अवस्था छ डिजलमा पनि ।  भन्सार १२, भन्सार सेवा शुल्क ०.०२५, सडक मर्मत शुल्क २, प्रदुषण शुल्क १.५, पिएसएफ ०.९३, पूर्वाधार कर १० उपभोक्ताले व्योहोर्नु परेको छ । यस्तै भ्याट पनि उपभोक्ताको टाउकोमा नै पर्छ । यस्तै, पेट्रोल पम्पको कमिसन समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ ।

हालका अर्थमन्त्री पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ कर लगाए । उक्त कर वापत झण्डै ६० अर्ब बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । सो रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने गरेको भएपनि कुन प्रयोजनाका लागि खर्च भयो र कहाँ सदुपयोग भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने हैसियतमा सरकार छैन ।

निकी, यसलाई जनताको विषय भन्दा पनि कसरी राज्यकोषको दोहन गर्ने भन्ने बारेमा समेत कुनै चासो तथा चिन्ता नै छैन भन्दा हुन्छ ।  करको भार उपभोक्तालाई बोकाएपनि बुढीगण्डकी हालसम्म पनि अगाडि बढेको छैन । त्यसमा पनि रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । किनकी, भारतीय योजना अनुसार नै ओलीले सो आयोजना बनाउन दिएका छैनन् । 

यस्तै, हाल अमेरिकका लागि राजदूत रहेका डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधार करको नाममा थप ५ रुपैयाँको भार थपिदिए । सो भार थपिदा पूर्वाधार कर वापत मात्रै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । पूर्वाधार कर वापत कति पैसा उठ्यो भन्ने बारेमा सरकारले हालसम्म कुनै पनि जानकारी दिएको छैन ।

निरन्तर मूल्य बढाएको निगमले एक वर्षको अवधिमा मात्रै प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ३३ रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्षको असार १६ गतेबाट निरन्तर मूल्य बढाएको निगमले असार २२ गतेसम्म आइपुग्दा ३३ रुपैयाँले बढाएको छ । यसरी लगातार मूल्य बढ्दा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले आफू घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मुल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम भएसँगै उपभोक्ता नराम्ररी मारमा परेका छन् ।

त्यस्तै, डिजेल पनि एक वर्षको अवधिमा निगमले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ भने मट्टितेलको मूल्यमा भने २ रुपैयाँले मात्रै बढेको देखिन्छ ।एकातिर निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा व्यहोरेको दावी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दावी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरुपमा लागेको कर घटाउनेतर्फ हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।

निगमले सधै पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार निगमलाई इग्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसारभाऊ बढाएको दावी गर्छ ।  कोभिड निषेधाज्ञाको समयमा भएको बिक्री परिमाणलाई आधार मान्दा १५ दिनमा मात्रै निगमलाई करिब १ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको कथित दावी गरेको छ । घटदा नघटाउने तथा बढ्दा मात्रै बढाउने उसको चालबाजीलाई उपभोक्ताले राम्ररी नै बु्झेका छन् ।

निगमका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिको तुलना गर्दा हाल कच्चा तेलको मूल्य उच्च रहेको जनाएको छ ।निगमले हालै समायोजन गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७.४५ डिजेलमा प्रतिलिटर ४.३५ तथा एलपी ग्याँसमा प्रति सिलिण्डर ३१९.३२ रुपैयाँ घाटा रहेको कुतर्क गर्ने गरेको छ ।  त्यसमा उक्त समायोजन गरेपछि हाल निषेधाज्ञा समयको बिक्री परिमाण अनुसार १५ दिनमा करिब ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको पटक पटक दोहो¥याएको छ ।

त्यस्तै एलपी ग्याँस तथा डिजेलको कारोबारबाट मात्रै क्रमशः करिब ४७ करोड तथा करिब ३१ करोड घाटा हुने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भइरहेको दैनिक मूल्य वृद्धिको चाप नेपाली बजारमा पनि स्वत पर्ने हुँदा आउदा दिनहरूमा अझ संकट आउने र मूल्य वृद्धि हुने उनले अनुमान गरिएको छ ।  हाल मूल्य बढाएर पनि घाटाको रकम केही मात्राले घट्ने जिकिर निगमले गरिरहेको छ । 

नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्ण निर्भर रहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । तर त्यसैलाई नै बाहना बनाएर उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने योजनामा ओली, पौडेलहरु लगेका छन् । किनकी उनीहरुका लागि जनता भनेका केवल रैती नै हुन । उनीहरुले केवल हुकुम मात्रै मान्नु पर्छ । छन् । विदेशी बजारका आधारमा  मूल्य निर्धारण हुने भएकाले यसमा निगमले केही गर्न नसक्ने पनि दावी गरिन्छ । यो समेत सहजै मिल्ने र हुने कुरा होइन । 

त्यस्तै, चालु आवसम्ममा निगमले करिब ४ अर्बको घाटा व्यहोर्नसक्ने भन्दै हल्ला चलाइएको छ । तर, उपभोक्तालाई गरेको ज्यादतीको सामान्य नैतिकता समेत देखाउन सकेको छैन । बरु निगमले १५ दिनमै १ अर्बभन्दा बढी घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको कथित दावी पेश गरिएको छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा चालु आवसम्ममा ४ अर्बको घाटा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । साथै, निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा आगामी दिनमा अझै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने भन्दै स्थितीलाई थप उत्तैजक बनाउने प्रयास गरिएको छ ।  

तर इन्धनमा लाग्दै आएको करको दर मात्रै झण्डै दर्जन हाराहारीमा रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धिर कर, वातावरण कर, पूर्वाधार कर, डिलर कमिसन समेत ग्राहकले नै व्योहोर्नुपर्छ । करै करको बोझ बोकाएर सधै उपभोक्ताको मात्रै ढाड सेक्ने काममा निगम लागेको भन्दै आलोचना भएपनि त्यसलाई घटाउने तर्फ कुनै पहल भएको छैन । तस्करी रोक्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल नै भएको छ । कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छुट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्फ हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा जस्तो भएको छ ।