प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति बदरमा किन गरे असन्तुष्टि व्यक्त ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुलुकको शासन सञ्चालन कार्यकारीबाटै हुने भएकाले मन्त्रीको तोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। आफूले गरेको मन्त्रीहरूको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिनुलाई उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी अदालतबाट असार ८ मा जारी अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा लेखेका छन्।  

सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई उनले संविधान र सीमाबाहिर गएको जिकिर गरेका छन्। ‘व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाबाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ,’ जवाफमा भनिएको छ।

कुनै कारणले कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ। यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधानविपरीत भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत जेठ २१ र २७ मा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएका थिए। नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न नगराउन सर्वोच्चले असार ८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकिसकेको छ। तर, त्यसै रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा मागिएको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन्। दुईपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

त्यसमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत जेठ २५ मा कामचलाउ सरकारले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले असार ८ का लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । असार ८ मा दोस्रो सुनुवाइमा २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको थियो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।