मेरियट होटलमा ओली–नेपालबीच नमिलेको विषय के हो ?

काठमाडौं । गत जेष्ठ २ गते एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्वाद भएको थियो । त्यही संवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन दुवैतर्फका ५÷५ जना रह्ने गरी कार्यादल बनाउने र त्यसले बनाउने प्रस्तावका आधारमा सहमति खोजी गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

तर कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला ओलीले हठा्त प्रतिनिधीसभा विघटन गरे । त्यसपछि त एमालेभित्र झन के के भयो भयो । ओलीले कार्यदलमा नेपाल पक्षका संयोजक रहेका भीम रावललाई पार्टीबाटै निकालिदिए । माधव नेपाल सहित ११ सांसद पार्टीबाटै निकालिए ।  तर जब ओली अप्ठ्यारोमा पदैं आए, उनले फेरि माधव नेपालको साथ खोज्न थाले । त्यसपछि फेरि कारवाही गरेका नेताहरुको कारवाही हट्यो, निस्कृय रहेका कार्यादल ब्यूँतियो र दुई शीर्ष नेताका बीचमा बुधबार मेरियट होटलमा फेरि सम्वादहिनता तोडिदै बार्ता भयो । तर वार्तामा नेपाल पक्षका नेताहरुले सकारात्मक भनेपनि खासै कुरा मिलेको देखिएन ।

शुरुमा दुई दिन यता कार्यदलले गरिरहेको होमवर्कका विषयमा ओली र नेपाल दुवैलाई दुवै तर्फका नेताहरु विष्णु पौडेल र भीम रावलले ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । त्यसमा सँगै सुन्नेमा भने महासचिव इश्वर पोखरेल र कार्यदलमै नेपाल पक्षका रहेका सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहभागी थिए । त्यसपछि भने कार्यदलका सदस्य र अन्य नेता अर्को कोठामा बसेर ओली र नेपाललाई एक्लै सम्वाद गर्न नेताहरुले अवसर छुटटाईदिए । त्यसपछिको झण्डै एक घण्टा दुई नेताका बीचमा मात्रै एक्लै सम्वाद भएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘पार्टी एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, पार्टीलाई विपक्षी पार्टीहरुको घेराबाट जोगाउन र एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि तपाईले मलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपरयो,’ ओलीले नेपालसँग प्रस्ताव राखेका थिए । तर नेपालले निर्शत सहयोगको ओलीको प्रस्तावलाई रुचाएनन् । उनले पार्टी सञ्चालन र सरकारका विषयमा पनि शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने र सम्ममानजनक एकता कसरी बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटनु पर्ने प्रस्ताव गरे ।

‘शुरुमा उहाँहरु सहित हामी कार्यदलका साथीहरु पनि रहेर अहिलेसम्म कार्यदलमा भएका विषयका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने काम भयो, त्यसपछि भने दुई नेतालाई एक्लाएक्लै सम्वाद गर्न छोडिदियौं, उहाँहरुले एक्लै पनि भेटवार्ता त्यसपछि गर्नुभयो,’ नेता पाण्डेले भने । कार्यदल तहमा ‘सम्पूर्ण हिसाबले सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील रहने’  कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

तर केन्द्रीय समितिको संख्या कति भन्नेमा भने कुरा मिलेको थिएन । ओली पक्षले नेकपा हुँदाका केन्द्रीय समितिमा रहेका एमाले तर्फका नेता र माओवादी छोडेर एमालेमा आएका नेतालाई समेटेर केन्द्रीय समिति बनाउनु पर्ने पक्षमा छ । तर नेपाल पक्षले भने त्यो संख्यामा चित्त बुझाएको छैन् । माओवादीबाट आएकालाई समेटने विधि छलफल गर्ने र समेटेर जानेमा दुवै पक्षका नेता सहमतिमा रहेपनि नेपाल पक्षले छुटेका केही आफ्ना पक्षका नेतालाई पनि समेटनुपर्नेमा जोड गरिरहेको छ । यसमा पनि कुरा मिलेको थिएन ।

त्यस्तै संसद विघटनमा अदालतले दिने निर्णय स्वीकार गरेर जानेमा दुवै पक्षका नेता सहमत भएपनि त्यसपछिको एमालेभित्रको राजनीतिक यात्राका विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन् कार्यदलमा । त्यही विषयमा दुवै नेतालाई सहमति नगराई विषय मिल्ने अवस्था पनि थिएन । त्यही कारण कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरुको अथक प्रयासका कारण ओली र नेपाल वीचका सम्वादहिनता तोडिएर बुधबार होटल मेरियटमा भेटवार्ता भएको हो । तर भेटवार्तामा ओलीले निर्शत आफुलाई सहयोग गर्न मात्र नेपालसँग भनिरहे ।

‘पार्टी एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, पार्टीलाई विपक्षी पार्टीहरुको घेराबाट जोगाउन र एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि तपाईले मलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपरयो,’ ओलीले नेपालसँग प्रस्ताव राखेका थिए । तर नेपालले निर्शत सहयोगको ओलीको प्रस्तावलाई रुचाएनन् । उनले पार्टी सञ्चालन र सरकारका विषयमा पनि शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने र सम्ममानजनक एकता कसरी बनाउने भन्नेमा पनि सहमति जुटनु पर्ने प्रस्ताव गरे ।

नेपालको त्यस्तो प्रस्तावमा फेरि ओलीले रुचाएनन । मुख्यतः उहाँहरुका विषयमा पावर सेयरिङकै विषयमा कुरा मिलेन, नेपालले पार्टी र सरकार सञ्चालन सम्मका विषयमा शक्ति वाडँफाँडका  विषयमा सहमति जुटाएर जानुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, ओलीले त्यो विषय सुन्नै चाहनुभएन, मात्रै उहाँले निर्शत सहयोग गर्नुपर्यो मात्र भन्नुभएछ, त्यसपछि कुरा मिलेन,‘ नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले भने । ओली  अदालतले संसद पूर्नस्थापना गरिदिने भयमा छन् । अदालतले पनि पूर्नस्थापना गर्ने तिरै संकेत गरिरहेको छ । तर कतै अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनार्इदेउ भनेर परमादेश नै दिन्छ की भन्ने त्रास ओलीमा देखिन्छ ।

सोही कारण पनि उनी अदालतले फैसला दिनु अगाडी नै पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी संयुक्त वक्तब्य दिने पक्षमा छन् । तर नेपाल कुरा नमिलेसम्म त्यसरी वक्तब्य दिईहाल्ने पक्षमा छैनन् । ओली संसद पूर्नस्थापना भएपनि यही सरकारको निरन्तरता भन्ने पक्षमा छन् । नेपाल भने यही सरकारको भन्दा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता भन्ने पक्षमा छन् ।

त्यस्तै पार्टी सञ्चालनका विषयमा पनि ओलीलाई मात्रै तजविजी अधिकार दिने पक्षमा नेपाल छैनन् । नेपाल पार्टी निर्णयमा हिस्सेदारी र त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा आफनो पनि  हस्ताक्षर हुनुपर्ने पक्षमा नेपाल छन् । उनले बुधबार वार्ताका क्रममा पावर सेयरिङ को त्यही विषय उठाए । त्यसपछि भने ओलीले त्यसरी छलफल हुन नसक्ने बताए । दुई नेताबच कुरै नमिलेपछि फेरि कार्यदल तहमै थप छलफल गर्ने भन्दै नेताहरु मेरियट होटलवाट उठेका थिए ।