प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र ?

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संविधानको धारा ७६ (३)  अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) को प्रावधान पूरा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा नरहेको  बताएका छन्।

महान्यायाधीवक्ता पाण्डेले धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरि (विश्वासको मत नलिइ) धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न पाइने जिकिर गरेका हुन्।बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

पाण्डेयले बहस सुरु गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन, धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको बताएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘विश्वासको मत मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ?  तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?’

प्रधान्यायाधीश जबराको यो प्रश्नपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाफ दिए । उनले भने, ‘मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन, मेरो तर्क यसमा यही हो ।’

‘विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने कन्फर्म थियो । र विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । यो भएको भए पाउन र नपाउन पनि संसदमा जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण विश्वासको मत नपाउन संसदमा गैरहन पर्दैन,’ पाण्डेयले तर्क गरे ।