भाटभटेनी कर छली मुद्दा ब्युँतियोः आदेश पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्चको अनुमति

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको कर छली मुद्दामा पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।

अब भाटभटेनीको कर छली मुद्दामा सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यसअघि भाटभटेनीको विषयमा भएको फैसला पुनर्मूल्यांकन गर्न बिहीबार पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। सो फैसलाबाट भाटभटेनीले कर छलेको ठहर भएको थियो। फैसलाअनुसार उसले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने थियो।

२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएपछि यसअघिको फैसला पुनर्मूल्यांकन हुनेछ। यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित (संयुक्त इजलास) ले गरेको फैसलाको पुनर्मूल्यांकन गर्न तीनजना न्यायाधीश (पूर्ण इजलास) ले निर्णय दिएको हो। सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन माग गर्दै भाटभटेनीले २०७७ फागुन ३ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि चैत १२ मा यसअघिको फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।